केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को संसद में स्पष्ट किया कि सरकार की संविधान की प्रस्तावना (प्रीमबल) से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है। यह बयान उन अटकलों के जवाब में आया है, जो हाल के महीनों में विपक्षी दलों और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए सवालों के बाद सामने आई थीं।