मेघालय के सीएम कोनराड संगमा।
आयोग ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि, यदि इस विवाद को सुलझा लिया गया होता, तो इस प्रकार की घटना टल जाती। राज्यों के बीच विवाद चाहे जो भी हो, पुलिस को ऐसी स्थितियों में संयम बरतना होता है। इसलिए, आयोग पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों या पुलिस द्वारा फायरिंग के बारे में ऑपरेशन में एसओपी की जांच कराना चाहेगा। इसलिए केंद्रीय गृह सचिव और असम के मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा जा रहा है। वे इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम की जांच करें और सुझाव दें। खासकर उन क्षेत्रों को लेकर सुझाव दिए जाएं, जहां दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद है। रिपोर्ट दो हफ्ते में मांगी गई है।