राहुल को इस मामले में भी मिली जमानत, लेकिन आगे क्या होगा?

राहुल गांधी पिछली पांच सुनवाइयों में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने गैर-जमानती वारंट की मांग की थी। हालाँकि, मंगलवार को राहुल गांधी लखनऊ हवाई अड्डे पर दोपहर करीब 1 बजे पहुंचे और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के साथ विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस समर्थकों की भीड़ जमा थी और राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर और उनके यात्रा मार्ग पर कड़े इंतजाम किए गए थे। सुनवाई दोपहर के भोजन अवकाश के बाद शुरू हुई और राहुल गांधी को जज के चैंबर में ले जाया गया, जहां जमानत के लिए औपचारिकताएं पूरी की गईं। 

राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के समन आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने शिकायत और समन दोनों को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, 2 जून 2025 को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी तो है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के ख़िलाफ़ अपमानजनक बयान देने की आज़ादी शामिल नहीं है।'

राहुल गांधी ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि वह निर्दोष हैं और यह मामला उनके ख़िलाफ़ एक राजनीतिक साज़िश का हिस्सा है। उनके वकील ने तर्क दिया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया था, न कि सेना का अपमान किया। उन्होंने कहा कि गांधी का बयान चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण और सैनिकों पर हमले के प्रति सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करने के लिए था।

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कानूनी प्रकोष्ठ के प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा, 'राहुल गांधी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह नियमित रूप से कोर्ट में पेश होंगे। यह मामला राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।'

यह मामला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक और कानूनी और राजनीतिक चुनौती बन गया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके बयान को बीजेपी और अन्य संगठनों ने सेना विरोधी करार दिया था, जिसके बाद से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने केवल सरकार की नीतियों की आलोचना की थी, न कि सेना की। 

लखनऊ कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जमानत मिलने से इस मानहानि मामले में तत्काल राहत तो मिल गई है, लेकिन यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी और तब तक यह मामला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना रहेगा। क्या यह मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ाएगा, या राहुल गांधी कानूनी रूप से अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे?