बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में, चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियाँ 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं। आयोग ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार करेगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग का इस तरह का भरोसा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया।