ग़रीबोंं को आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश

नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों समेत आर्थिक रूप से पिछड़े सभी लोगों के लिए 10 फ़ीसद आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। सरकार ने 124 वाँ संविधान संशोधन बिल सदन में रख दिया है। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने एक व्हिप जारी कर सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा। आरक्षण की मौजूदा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक 
आरक्षण देने की व्यवस्था इसमें होगी और ऊपरी सीमा बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया जाएगा। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है, उसका आधार सामाजिक पिछड़ापन है। संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था भी होगी।