ग़रीबोंं को आरक्षण देने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश

बिल की मुख्य बातें

• 1. आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 60 फ़ीसद कर दिया जाएगा। गहलोत ने विधेयक संसद में रखते हुए कहा, 50 फ़ीसद से ज़्यादा आरक्षण नहीं देने  से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगड़ी जातियों को सुरक्षा देने के संसद के अधिकार के आड़े नहीं आ सकता। 
• 2. संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन किया जाएगा। 
• 3. संसद से पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं से भी यह संविधान संशोधन विधेयक पास कराना होगा। 
• 4.इस आरक्षण का फ़ायदा उन समुदायों के ग़रीब लोग ही ले  सकेंगे, जो अब तक किसी आरक्षण के तहत नहीं आते हैं। जो पहले से किसी आरक्षण का फ़ायदा उठा  रहे हैं, वे इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। 
• 5. इसके तहत 'आर्थिक रूप से पिछड़ा' वे लोग ही माने जाएँगे, जिनके परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। गाँवों  में रहने वालों के पास 5 एकड़, अधिसूचित म्युनिसपैलिटी में 100 गज और उसके बाहर के इलाक़ों में 200 गज से अधिक ज़मीन उनके परिवार के पास नहीं होना चाहिए।