तीन विवादास्पद कृषि क़ानूनों को वापस लेने के लिए सरकार ने एक विधेयक तैयार करना शुरू कर दिया है। अलग-अलग तीन विधेयकों के बदले एक ही विधेयक से तीनों क़ानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। समझा जाता है कि इस विधेयक को शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही पेश किया जा सकता है।
एक ही विधेयक से रद्द होंगे तीनों कृषि क़ानून, पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार
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- 22 Nov, 2021
कृषि क़ानूनों को रद्द करने के लिए कैसा विधेयक बना रही है सरकार, उसमें क्या प्रावधान होंगे?

इस विधेयक में यह प्रावधान किया जाएगा कि तीन कृषि क़ानूनों की वजह से जो बोर्ड वगैरह बनाए गए, वे बंद कर दिए जाएं। उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय अपने आप निरस्त हो जाएंगे।
इसके अलावा इन कृषि क़ानूनों की वजह से यदि किसी पद का सृजन किया गया होगा तो वह भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ राज्य सरकारों ने कहा था कि वे छह महीने की इस अवधि में कुछ फैसले कर रहे थे, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगी।