बजट सत्र में तीन तलाक़ बिल फिर लाएगी सरकार

तीन तलाक़ पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार तीन तलाक़ बिल को फिर से लेकर आएगी। कैबिनेट समिति ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी। सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया जाए और इस वर्ष के शुरू में जारी अध्यादेश का स्थान ले। अब 17 जून से शुरू होने वाली 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में इस नये बिल को पेश किया जाएगा। लेकिन क्या तीन तलाक़ बिल के मौजूदा स्वरूप को पास कराना संभव है? बीजेपी लोकसभा में तो बिल को आसानी से पास करा लेगी, लेकिन राज्यसभा में उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। विपक्ष तीन तलाक़ में तीन साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान जैसे कई प्रावधानों को ख़त्म कराना चाहता है। लेकिन बीजेपी के पास कोई आसान रास्ता भी नहीं है। इसीलिए पहले संभावना जताई जा रही थी कि सरकार एक नए प्रस्ताव को लेकर आ सकती है।