वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार 1 फरवरी को आम बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2023 इस साल बहुत मायने रखता है क्योंकि 2024 के आम चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी बजट था। 2019 के बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पांचवीं बार सालाना बजट पेश किया। उनकी घोषणाएं इस तरह हैं-
  • नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा।
  • 7 लाख की आमदनी वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। 
  • टैक्स स्ट्रक्चर छह स्लैब से पांच स्लैब में बदला गया। 
  • 9 लाख की आमदनी वाले को टैक्स के रूप में सिर्फ 45 हजार रुपये देने होंगे।
  • उन्होंने घोषणा की कि नई आयकर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है।
  • उच्च मूल्य की बीमा पॉलिसियों ​​के  रिटर्न पर अब टैक्स लगेगा और 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ अधिक होगा।

  • नई टैक्स व्यवस्था के तहत मानक कटौती उच्चतम टैक्स दर 42.7 प्रतिशत यानी इससे ऊपर कोई कटौती नहीं। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। अधिकतम दर को घटाकर 39 प्रतिशत करना अवकाश नकदीकरण पर ₹3 लाख की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।

  • अगली पीढ़ी के कॉमन आईटी फॉर्म को रोल आउट किया जाएगा MSMEs और पेशेवर - यदि उनकी नकद प्राप्तियां 5% से अधिक नहीं हैं, तो अनुमानित कर सीमा क्रमशः ₹ 3 करोड़ (टर्नओवर) और ₹ 75 लाख (आय) तक बढ़ जाती है।

  • बुनियादी सीमा शुल्क दरों को 21 से घटाकर 13 प्रतिशत करने की घोषणा।
  • खिलौने, साइकल और आयातित ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
  • मोबाइल पैनल सस्ते, टीवी पैनल पार्ट और कैमरा लेंस भी सस्ते होंगे।
  • इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते होंगे।
  • इन सभी पर टैक्स घटाए जाएंगे।
  • चुनिन्दा चीजों पर सीमा शुल्क (एक्साइज टैक्स) 13 फीसदी हुआ।
  • सिगरेट पर टैक्स और बढ़ाया गया। अब यह और महंगी बिकेगी। इसकी वजह से बीड़ी भी महंगी होगी।
  • महिला बचत योजना पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। इसके तहत एकमुश्त दो लाख का निवेश सिर्फ दो साल के लिए किया जा सकेगा। 
  • बुजुर्गों के लिए बचत सीमा 30 लाख की गई यानी वे 30 लाख सालाना तक की बचत कर सकेंगे।
  • बैंकिंग एक्ट में कुछ बदलावों पर सरकार विचार कर रही है।
  • ।MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी - कॉर्पस में ₹9000 करोड़ डाले गए। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। क्रेडिट प्रवाह को सुगम बनाने और सूचना की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की।

  • 47 लाख युवकों को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। यह कौशल विकास का हिस्सा होगा। हालांकि अभी यह नहीं बताया है कि यह भत्ता कितना होगा।
  • कौशल आधारित शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च।
  • देश में 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इससे शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे आर्थिक रफ्तार भी बढ़ेगी।
  • चैलेंज मोड में 50 गंतव्यों का चयन किया जाएगा। 'देखो अपना देश' पहल के तहत हर गंतव्य को एक पूर्ण पैकेज में विकसित किया जाएगा।
  • पीएम आवास योजना के लिए 79000 लाख करोड़
  • गोबर धन योजना के लिए 10000 करोड़।
  • एक लाख करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में आर्थिक मदद की जाएगी।
  • ग्रीन क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • कोरोबार में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को और भी आसान बनाने की घोषणा।
  • नगर निगम अपने बॉन्ड जारी कर सकेंगे। इस तरह यह उनके आय का भी साधन होगा।
  • पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड को भी वित्त मंत्री ने मान्यता देने की घोषणा की है।
  • डिजीलॉकर और आधार को पते के रूप में मान्यता।
  • रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन। यानी रेलवे को यह बजट राशि दी जाएगी।
  • अर्बन इन्फ्रा के लिए हर साल 10,000 करोड़ की घोषणा।
  • कर्नाटक में सूखे से निपटने के लिए 5300 करोड़। याद रहे कर्नाटक में अगले चार महीनों में विधानसभा चुनाव है।
  • एकलव्य स्कूल के लिए 38800 शिक्षकों की बहाली होगी।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन 66% बढ़ा कर 79,000 करोड़ रुपए किया गया।
  • मेडिकल क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • सरकार बड़ी सहकारी समितियों, मत्स्य पालन और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना में सुविधा प्रदान करेगी।
  • साक्षरता बढ़ाने के लिए एनजीओ से मिलकर काम करेगी सरकार।




  • अब मैनहोल में सफाईकर्मी नहीं उतरेंगे।

कृषि स्टार्टअप


  • कृषि स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा।
  • पीपीपी आधार पर टूरिज्म को बढ़ावा।
  • कृषि स्टार्टअप खोलने के लिए गांवों के युवकों को बढ़ावा।
  • 2200 करोड़ बागबानी के लिए।
  • कपास खेती के लिए पीपीपी मॉडल।
  • मोटे अनाज का भारत विश्व हब बनेगा।
  • 63 लाख कृषि ऋण सोसाइटियों का पंजीकरण।
  • मोटे अनाज के राष्ट्रीय मिलेट संस्थान खोला जाएगा। इसे श्रीअन्न योजना कहा जाएगा।
  • मछुआरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा।
  • गांवों में कृषि के लिए स्टोरेज यानी भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। किसान अपनी फसल यहां रखकर लाभ कमाएंगे।
  • मुफ्त अन्न योजना अगले साल तक बढ़ी। 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलेगा।
  • वित्त मंत्री निर्मला का बजट भाषण शुरू। अमृतकाल का पहला बजट बताया। अभी सरकार की आर्थिक उपलब्धियां बता रही हैं।
  • पीएम मोदी की अध्यक्षता मे ंहुई कैबिनेट मीटिंग में बजट 2023 को मंजूरी दे दी गई है।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र में हिस्सा लेने संसद पहुंचे। लेकिन उससे पहले वो कैबिनेट के साथ बजट को मंजूरी देने के लिए बैठक करने जा रहे हैं।
  • वित्त मंत्री निर्मला ने बजट 2023 पेश करने से पहले वित्त मंत्रालय गईं और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मुलाकात कर बजट के बारे में सारी जानकारी दी। अब बजट को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। वहां इसकी मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद वो जल्द ही वो संसद में बजट पेश करेंगी।
  • केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे बढ़कर 81.76 पर पहुंच गया। 
  • शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला और इसका अर्थ ये है कि बजट को लेकर लोगों का रुख पॉजिटिव है। शेयर बाजार 60000 के करीब पहुंचा।
  • बीजेपी ने कहा कि केंद्रीय बजट में घोषित "जन-समर्थक" उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी बुधवार से 12 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है। अभियान का समन्वय बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी कर रहे हैं। यह 12 फरवरी को समाप्त होगा।
देश से और खबरें
SIR पर आयोग का अपनी जानकारी वाली RTI का जवाब देने से इंकार, क्या छिपा रहा है ECI?
RSS Chief Mohan Bhagwat का 75 वर्ष में रिटायरमेंट पर अब सफाई क्यों आई?
RSS ने मथुरा, काशी मुद्दा फिर क्यों उठाया, स्वयंसेवकों को आंदोलन से जुड़ने का संदेश
अभी चुनाव हो- एनडीए की सीटें घटेंगी, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहींः सर्वे
कभी नहीं कहा कि किसी को रिटायर होना चाहिए: भागवत की 75 वर्ष की सीमा पर सफाई
जज मुरलीधर के फ़ैसले से उनके ट्रांसफर के लिए सरकार का लगातार दबाव था: जस्टिस लोकुर
पत्रकार अभिसार शर्मा की गिरफ्तारी पर 1 महीने तक रोक, लेकिन FIR रद्द नहीं
2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस कम टैक्स दर, जबरदस्त श्रम सुधार, सब्सिडी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी सहित अन्य क्षेत्रों पर रहा है। निर्मला सीतारमण ने कल मंगलवार को इस वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। जिसमें कोविड महामारी के बाद भारत में आर्थिक सुधार पूरा होने का दावा किया गया है। आने वाले वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था के 6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के दायरे में बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इस वित्त वर्ष में 7 फीसदी और 2021-22 में 8.7 प्रतिशत की तुलना में यह काफी कम है। कुल मिलाकर आज 1 फरवरी को इसे प्रगतिशील बजट बताया गया है।