मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि क़ानूनों को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। संसद में अभी इन कृषि क़ानूनों को रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाक़ी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन क़ानूनों के रद्द होने पर ही सरकार की बात पर भरोसा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।
मोदी कैबिनेट की बैठक में कृषि क़ानून वापस लेने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
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- 24 Nov, 2021
कृषि क़ानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया अभी बाक़ी है। सरकार संसद के इस सत्र में इन्हें रद्द करने की तैयारी में जुटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि सरकार संसद के इस सत्र में इन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी।