मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि क़ानूनों को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। संसद में अभी इन कृषि क़ानूनों को रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाक़ी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन क़ानूनों के रद्द होने पर ही सरकार की बात पर भरोसा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।