loader

मोदी कैबिनेट की बैठक में कृषि क़ानून वापस लेने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी 

मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि क़ानूनों को रद्द किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। संसद में अभी इन कृषि क़ानूनों को रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाक़ी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन क़ानूनों के रद्द होने पर ही सरकार की बात पर भरोसा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि सरकार संसद के इस सत्र में इन कृषि क़ानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। 

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह बैठक 28 नवंबर को होगी। इसमें कृषि क़ानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर गारंटी क़ानून बनाए जाने पर बातचीत हो सकती है। 

ताज़ा ख़बरें

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा के चेयरमैन एम. वेंकैया नायडू भी सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से मिलेंगे जिससे सत्र के दौरान किसी तरह का शोर-शराबा न हो और कामकाज आराम से चले। 

बीते संसद सत्र के दौरान कृषि क़ानूनों व पेगासस जासूसी मामले को लेकर खासा हंगामा हुआ था और सदन का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसलिए सरकार की कोशिश है कि इस बार वैसे हालात न बनें। उस दौरान सदन में हुए लगातार शोर-शराबे और हंगामे को लेकर ओम बिड़ला बेहद नाराज़ हुए थे। 

देश से और ख़बरें

क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाएगी सरकार 

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार कई बैठकें कर चुकी है और अब वह संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा बिल लाने जा रही है।  

इस बिल का नाम Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 है। 

सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि ऐसे निवेशक जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, उनका पैसा डूब सकता है। बीते कुछ दिनों से अख़बारों में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर आ रहे तमाम विज्ञापनों के बाद बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जानकारी ले रहे हैं और इसमें निवेश भी कर रहे हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कई मंत्रालयों के और आरबीआई के अफ़सरों के साथ बैठक की थी। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जो चुनौतियां हैं, उस पर अफ़सरों के साथ बैठक कर लंबी बातचीत की थी। इस बैठक में यह आम सहमति बनी थी कि क्रिप्टोकरेंसी को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसे नियमित ज़रूर किया जा सकता है। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें