नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दाखिले के लिए 10 फ़ीसद आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें सवर्ण समेत वे सभी लोग शामिल होंगे, जिन्हें अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। लेकिन इसका फ़ायदा वे लोग ही उठा सकेंगे, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है। यह आरक्षण मौजूदा अधिकतम सीमा 50 फ़ीसद से ऊपर होगा। फ़िलहाल 49.5 प्रतिशत आरक्षण है, इसे बढ़ा कर 59.5 फ़ीसद करना होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगाई।