कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। दो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं (हैबियस कॉर्पस) पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या इन श्रमिकों को हिरासत में लिया गया है। याचिकाकर्ताओं, जो कथित तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों के रिश्तेदार हैं, ने इन श्रमिकों की रिहाई और कोर्ट के समक्ष उनकी पेशी की मांग की है।