सुप्रीम कोर्ट कॉलीजियम और केंद्र सरकार के बीच फिर से टकराव बढ़ने के आसार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10 वकीलों को जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलीजियम की सिफ़ारिश को फ़िलहाल टाल दिया है। तीन अन्य वकीलों को जज के रूप में नियुक्ति की सिफ़ारिश भी लंबित है। केंद्र ने 10 वकीलों के मामले में फिर से उसी बात पर आपत्ति की है कि ये वकील न्यूनतम आय की योग्यता पूरी नहीं करते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट कॉलीजियम की इस सिफ़ारिश पर केंद्र ने इसी बात पर आपत्ति की थी, लेकिन कॉलीजियम ने इसे विशेष परिस्थिति होने का हवाला देते हुए न्यूनतम आय योग्यता से छूट देने की दोबारा सिफ़ारिश की थी।