जबरन वैक्सीन नहीं लगा सकते, टीकाकरण सर्टिफिकेट भी ज़रूरी नहीं: केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर अपनी सफ़ाई दी है। इसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसने यह भी कहा कि भारत सरकार ने कोई एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी नहीं किया है जो किसी भी उद्देश्य के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाता हो।