ननों की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़, केरल बीजेपी में ही घमासान; बजरंग दल का नाम क्यों उछला?

ननों के साथ बरामद तीन आदिवासी लड़कियों में से एक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने उसे डराकर और मारपीट कर पुलिस के सामने बयान बदलने के लिए मजबूर किया। लड़की का दावा है कि वह अपनी मर्जी से नौकरी के लिए आगरा जा रही थी और ननों ने उसे कोई ग़लत प्रलोभन नहीं दिया था। इस खुलासे ने मामले को और उलझा दिया है। 'घर वापसी' अभियानों और धर्मांतरण विरोधी बयानों के लिए जाने जानी वाली ज्योति शर्मा ने आजतक को बताया, 'लड़कियां रो रही थीं और घर लौटना चाहती थीं। ननों के पास कोई सहमति पत्र नहीं था। मैं हिंदू बेटियों को गुमराह होने से बचा रही हूँ। मैं यह लड़ाई जारी रखूंगी।' रिपोर्ट के अनुसार एक महिला की बड़ी बहन ने बताया, 'हमारे माता-पिता अब जीवित नहीं हैं। मैंने अपनी बहन को ननों के साथ भेजा था ताकि वह आगरा में नर्सिंग की नौकरी कर सके। मैंने पहले लखनऊ में उनके साथ काम किया था। यह अवसर उसे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।' 

केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने छत्तीसगढ़ सरकार के दावों को खारिज करते हुए ननों की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। उन्होंने कहा, 'नन किसी भी तरह के जबरन धर्मांतरण या मानव तस्करी में शामिल नहीं थीं। वे तीन वयस्क महिलाओं को नौकरी के लिए ले जा रही थीं और उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज थे।' 

केरल में सीरो-मालाबार चर्च और भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन यानी सीबीसीआई ने ननों की गिरफ्तारी को अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ साज़िश क़रार दिया। सीबीसीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। बिशप एसोसिएशन ने एक कड़ा बयान जारी कर 'राजनीतिक दबाव में निर्दोष ननों के उत्पीड़न' की निंदा की और उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग की। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार फादर सेबेस्टियन पूमट्टम ने कहा, "यह स्पष्ट रूप से निशाना बनाने का मामला है। ये लड़कियां नौकरी के लिए सहमति से आई थीं। धर्मांतरण विरोधी कानून वाले सभी भाजपा शासित राज्य धर्मांतरण का एक भी मामला साबित करने में विफल रहे हैं।' केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जाँच की मांग की। उन्होंने कहा, 'ननों को ग़ैरक़ानूनी रूप से हिरासत में लिया गया और उन्हें अपने परिवार से बात करने की भी इजाजत नहीं दी गई।'

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में ईसाई समुदाय का प्रभावशाली वोट बैंक है और बीजेपी इस समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जानकारों का मानना है कि केरल बीजेपी का ननों के समर्थन में खड़ा होना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय में पार्टी की छवि बेहतर हो। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का सख्त रुख आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

इस मामले ने धर्मांतरण, मानव तस्करी और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने इसकी जाँच के लिए एक समिति गठित की है जो पीड़ितों से मुलाक़ात कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपेगी। इस बीच, लड़की के मारपीट के आरोपों ने बजरंग दल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जिससे जांच की निष्पक्षता को लेकर और विवाद बढ़ सकता है।

केरल और छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जहां केरल में बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन की कोशिश कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार का जोर धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करने पर है। यह मामला 2026 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।