CJP की राजस्थान सरकार को चुनौती- हमें कोई नहीं रोक सकता, लखनऊ में जेन अल्फा फिर से सड़क पर

CJP के इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद, राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया। विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार), उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि "In Loco Parentis" (माता-पिता के स्थान पर) के सिद्धांत के तहत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता बनाए रखे। किसी भी अधिकृत सरकारी अधिकारी को छोड़कर, किसी भी बाहरी व्यक्ति को संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य (Principal) की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्कूल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर (Visitor Register) में अपनी प्रविष्टि (Entry) दर्ज करनी होगी।

सरकारी आदेश जारी होने के बाद सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने सोमवार 17 अगस्त को एक्स पर कड़ा बयान जारी किया। आशुतोष ने लिखा- मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री राजस्थान) जी या तो राजस्थान के सभी जर्जर स्कूल ठीक करे, या फिर हम पर एडवांस में FIR करवा दे। आप हमें एडवांस में गिरफ्तार भी कर सकते है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है। लेकिन हम तब तक स्कूलों का निरीक्षण नहीं रोकेंगे जब तक राजस्थान के सभी स्कूल ठीक नहीं हो जाते।

यूपी की राजधानी लखनऊ में 17 अगस्त 2026 को लगातार दूसरी बार स्कूली बच्चों यानी ‘जेन अल्फा’ (कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं) का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। पारा स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की सैकड़ों छात्राएं स्कूल में लंबे समय से जारी शिक्षकों की भारी कमी, घटिया भोजन और अव्यवस्थाओं से नाराज होकर परिसर की बाउंड्री फांदकर बाहर निकल आईं। लगभग 5 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्च तय करते हुए ये छात्राएं दुबग्गा (हरदोई-कानपुर बाईपास) पहुंचीं और बीच सड़क पर धरने पर बैठ गईं। छात्राओं के इस आकस्मिक कदम से दुबग्गा बाईपास से बालागंज की तरफ जाने वाला पूरा यातायात ठप्प हो गया और सड़कों पर लंबा जाम लग गया।

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा- देशभर से सरकारी स्कूलों की बदहाली, जर्जर भवनों, बुनियादी सुविधाओं की कमी और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं।ऐसे समय में सबसे पहले भाजपा शासित राजस्थान सरकार का सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने का यह तुगलकी फरमान बेहद चिंताजनक और सवाल खड़े करने वाला है। लेकिन सवाल है, बच्चों की सुरक्षा की याद तब क्यों नहीं आती, जब जर्जर और जानलेवा स्कूल भवनों के गिरने की खबरें सामने आती हैं? गरिमा की बात तब क्यों नहीं आती, जब बच्चों को ऐसा भोजन परोसा जाता है, जो मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं होता? और निजता की बात तब क्यों आती है, जब कई स्कूलों के शौचालयों में दरवाजे तक नहीं होते? अगर सरकार वास्तव में बच्चों के कल्याण को लेकर गंभीर है, तो उन्हें सुरक्षित भवन, स्वच्छ शौचालय, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त शिक्षक और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराए।