पीएम मोदी, ECI 12 राज्यों में SIR के नाम पर 'वोट चोरी' का खेल खेलने जा रहे: कांग्रेस

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा है, 'अभी तक बिहार में हुए एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। हालात ये थे कि एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। बिहार के एसआईआर से चुनाव आयोग और बीजेपी की नीयत पूरे देश के सामने आ चुकी है।'

कांग्रेस ने बिहार में एसआईआर के दौरान 69 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मुद्दा उठाया। पार्टी का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हटाए गए नामों ने विवाद खड़ा किया था। कई संगठनों और विपक्षी दलों ने दावा किया था कि अल्पसंख्यक, दलित, और पिछड़े समुदायों के मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम हटाए गए।

कांग्रेस ने कहा, 'बिहार में एसआईआर के दौरान 'वोट चोरी' की सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने भी साबित किया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में खामियां थीं। इसके बावजूद, आयोग ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया और अब 12 राज्यों में उसी तरह की साजिश को दोहराने की तैयारी कर रहा है।'

कांग्रेस ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव से पहले मतदाता सूची में कथित धोखाधड़ी का उदाहरण भी दिया। पार्टी ने कहा कि आलंद में 6,018 मतदाता नामों को हटाने की कोशिश की गई थी, जिनमें से केवल 24 ही वैध थे। इस मामले में विशेष जांच टीम की जांच में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता का दावा किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का स्पष्ट उदाहरण बताया था।

एसआईआर को लेकर योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से 14 सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि चुनाव आयोग बताए कि बिहार में एसआईआर के अनुभव से उन्हें क्या सीख मिली और इनके आधार पर एसआईआर में क्या संशोधन किए गए। उन्होंने सवाल किया, 'क्या एसआईआर का मक़सद अवैध विदेशी नागरिकों को हटाना है? यदि ऐसा है तो चुनाव आयोग यह बताए कि बिहार में कितने विदेशी पाए गए और कितने मतदाता सूची से हटाए गए?' उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी साफ़ करना चाहिए कि वह किस आधार पर 2002 या 2003 को कटऑफ़ वर्ष मानता है, जबकि 2002 या 2003 की प्रक्रिया के दौरान नागरिकता को लेकर किसी भी तरह का सत्यापन नहीं हुआ था।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग को सलाह दी, 'देशव्यापी एसआईआर में जल्दबाजी न करें, अन्यथा ऐसा लगेगा मानो ईसीआई ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और एक विशेष राजनीतिक दल के दबाव में काम कर रहा है। हमने इसे पहले भी देखा है।'

चुनाव आयोग ने अभी तक कांग्रेस के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, आयोग ने पहले कहा था कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों को सटीक और विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता को वोट डालने का अधिकार मिले। आयोग ने यह भी दावा किया था कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

कांग्रेस का यह हमला चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर एक गंभीर आरोप है, जो मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। एसआईआर अभियान के शुरू होने से पहले ही यह विवाद गहरा गया है और यह देखना बाकी है कि चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब कैसे देता है। इस बीच, मतदाताओं और राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह अभियान वास्तव में पारदर्शी और निष्पक्ष होगा, या यह नए विवादों को जन्म देगा।