दिल्ली पुलिस ने राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। प्रस्तावित नियमों के तहत रामलीला मैदान में किसी भी कार्यक्रम में अधिकतम 50 हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति देने और आयोजनों का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सीमित रखने का प्रस्ताव है।
दिल्ली पुलिस ने इन दिशा-निर्देशों को एक मसौदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के रूप में तैयार किया है। इसे मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि सक्षम अधिकारियों की समीक्षा और मंजूरी के बाद ही इन दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव का सीधा असर राजनीतिक दलों, किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों की उन रैलियों तथा विरोध प्रदर्शनों पर पड़ सकता है, जिनके लिए रामलीला मैदान का इस्तेमाल किया जाता है।

रामलीला मैदान में अधिकतम 50 हजार लोगों की सीमा

प्रस्तावित SOP के मुताबिक, रामलीला मैदान में एक समय में अधिकतम 50 हजार लोगों की मौजूदगी की अनुमति होगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कार्यक्रम में आयोजकों को 50 हजार लोगों को बुलाने की इजाजत मिल जाएगी। किसी विशेष आयोजन में कितने लोगों को शामिल होने दिया जाएगा, इसका फैसला संबंधित सक्षम अधिकारी करेंगे। इस फैसले में कई बातों को ध्यान में रखा जाएगा:
  • - कार्यक्रम का स्वरूप और उसकी प्रकृति।
  • - आयोजकों की ओर से अनुमानित भीड़।
  • - मैदान में उपलब्ध जगह।
  • - सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति।
  • - भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध इंतजाम।
इस तरह 50 हजार लोगों की संख्या मैदान की अधिकतम प्रस्तावित क्षमता होगी, न कि प्रत्येक आयोजन के लिए स्वतः मिलने वाली अनुमति।

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही होंगे कार्यक्रम

दिल्ली पुलिस ने प्रस्ताव में रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली सभाओं, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित करने की बात कही है। इसका अर्थ है कि आयोजनों के लिए सात घंटे की समय-सीमा प्रस्तावित है। आयोजकों को इस समय के भीतर कार्यक्रम आयोजित करने और शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को एकत्रित करने तथा वापस भेजने की व्यवस्था करनी होगी।

एमसीडी से पहले लेनी होगी मंजूरी

नए प्रस्ताव में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया गया है। रामलीला मैदान का स्वामित्व दिल्ली नगर निगम (MCD) के पास है। इसलिए किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को सबसे पहले एमसीडी से यह प्रमाणपत्र लेना होगा कि संबंधित तारीख पर मैदान उपलब्ध है। इस प्रमाणपत्र को 'वेन्यू अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट' (Venue Availability Certificate) कहा गया है।
  • एमसीडी से मंजूरी मिलने के बाद आयोजकों को दिल्ली पुलिस से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। 
  • केवल एमसीडी का प्रमाणपत्र मिलने से कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी। 
  • पुलिस की अलग से मंजूरी और अन्य जरूरी प्रशासनिक स्वीकृतियां भी अनिवार्य होंगी।

आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन

प्रस्तावित SOP के मुताबिक, आयोजकों को कार्यक्रम की निर्धारित तारीख से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी कार्यालय की निर्धारित अरेंजमेंट सेल के माध्यम से किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस को पहले से सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय देना है।

यातायात और पार्किंग की जिम्मेदारी आयोजकों की

प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में आयोजकों पर यातायात प्रबंधन की भी जिम्मेदारी डाली गई है। उन्हें ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करना होगा। इसके तहत:
  • - वाहनों की आवाजाही के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।
  • - पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  • - कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए निर्धारित ड्रॉप-ऑफ प्वाइंट बनाने होंगे।
  • - सड़कों और फुटपाथों पर अवरोध पैदा नहीं होने देना होगा।
  • - एंबुलेंस और दूसरी आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ते खुले रखने होंगे।
पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बड़े राजनीतिक या सामाजिक आयोजन के कारण आम लोगों की आवाजाही और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हों।

हथियारों और प्रतिबंधित वस्तुओं पर रोक

प्रस्तावित SOP में सुरक्षा को लेकर कई प्रतिबंध भी शामिल किए गए हैं। रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी: आग्नेयास्त्र और अन्य हथियार, तलवार और भाले, धारदार वस्तुएं और कानून के तहत प्रतिबंधित अन्य सामान। इसके अलावा, मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम के दौरान हिंसा, आगजनी, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी।

पानी, इलाज और वॉशरूम की व्यवस्था जरूरी

प्रस्ताव में आयोजकों को कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके तहत आयोजकों को निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होंगी: पीने के साफ पानी की उपलब्धता। मेडिकल सहायता और प्राथमिक चिकित्सा। पर्याप्त शौचालय और स्वच्छता सुविधाएं। कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था। अस्थायी ढांचों के निर्माण के लिए जरूरी सुरक्षा मंजूरी। ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन। आयोजकों को एक संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) भी नामित करना होगा। पुलिस की मांग पर उन्हें वॉलंटियर्स की जानकारी उपलब्ध करानी होगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना होगा।
दिल्ली पुलिस का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब उसने जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। पुलिस ने 11 अक्टूबर को जारी स्थायी आदेश के जरिए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से बाहर कर दिया था। इसके स्थान पर तीन वैकल्पिक जगहों की पहचान की गई थी: 1. रामलीला मैदान, मध्य दिल्ली। 2. बुराड़ी मैदान। 3. सीबीडी मैदान, पूर्वी दिल्ली।
यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित उस समिति की सिफारिशों के बाद लिया गया था, जिसने विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं के लिए वैकल्पिक स्थलों की पहचान की थी। पुलिस ने पहले कहा था कि इन तीनों स्थानों के लिए अलग-अलग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अब रामलीला मैदान के लिए SOP तैयार की गई है। पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, रामलीला मैदान की SOP को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद बुराड़ी और सीबीडी मैदान के लिए भी दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

INDIA गठबंधन की रैली के बाद आया प्रस्ताव

रामलीला मैदान में हाल के दिनों में कई बड़े राजनीतिक आयोजन हुए हैं। इनमें 1 नवंबर 2026 को INDIA गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली प्रमुख थी। इस रैली में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। रैली का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था। दिल्ली पुलिस ने इस रैली को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी थी। इनमें शाम 5 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करने की शर्त भी शामिल थी। भीड़ प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों को दी गई थी। नए प्रस्ताव में भी शाम 5 बजे की समय-सीमा को शामिल किया गया है।

अभी लागू नहीं हुए हैं नए नियम

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस के ये दिशा-निर्देश अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुए हैं। SOP को पुलिस मुख्यालय भेजा गया है और सक्षम अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद ही प्रस्तावित नियम प्रभावी होंगे। इसलिए फिलहाल 50 हजार लोगों की सीमा, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का समय और आवेदन की प्रक्रिया को प्रस्तावित व्यवस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 

राजनीतिक प्रदर्शनों पर क्या होगा असर?

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य रामलीला मैदान में होने वाले बड़े आयोजनों के लिए सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन का एक समान ढांचा तैयार करना है। लेकिन इस प्रस्ताव का राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। रामलीला मैदान लंबे समय से राजनीतिक आंदोलनों, किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक आंदोलनों की बड़ी सभाओं का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के बाद रामलीला मैदान, बुराड़ी और सीबीडी मैदान को वैकल्पिक स्थान बनाया गया था। ऐसे में रामलीला मैदान के लिए प्रस्तावित सात घंटे की समय-सीमा, भीड़ की अधिकतम संख्या और पहले से अनुमति लेने की शर्तें विरोध प्रदर्शनों के आयोजन की प्रक्रिया को अधिक नियंत्रित बना सकती हैं।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन के लिए उपलब्ध स्थानों और समय पर बढ़ते प्रशासनिक नियंत्रण के बीच नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन केवल राजनीतिक दलों की गतिविधि नहीं, बल्कि नागरिकों की असहमति व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं।