कर्नाटक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने फिर किया परिसीमन का विरोध, अमित शाह से कहा, 543 सीटें ही रहें

कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों ने गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी परिसीमन का जोरदार विरोध किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि लोकसभा की 543 सीटें ही बरकरार रखी जाएँ और यदि परिसीमन हो तो उसका आधार 1971 की जनगणना ही रखा जाए।

शिवकुमार के साथ ही तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने कहा कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है तो ऐसे में नई जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से इन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जो उनके साथ अन्याय होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों में यह वास्तविक और साझा चिंता है कि यदि परिसीमन हाल की जनगणना के आधार पर हुआ तो संसद में उनकी राजनीतिक आवाज कमजोर हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण, मानव विकास और आर्थिक प्रगति में देश के लिए उदाहरण पेश किया है। राष्ट्रीय नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को उनकी सफलता के लिए 'सजा' नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार क़ानून के ज़रिए यह भरोसा दे कि किसी भी राज्य की संसद में हिस्सेदारी उसकी जनसंख्या नियंत्रण की सफलता के कारण कम नहीं होगी। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सार्वजनिक नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्रीय लक्ष्य पूरे करने वाले राज्यों को नुकसान पहुंचाएँ।

'दक्षिण भारत देश की अर्थव्यवस्था का इंजन'

बैठक में डीके शिवकुमार ने कहा कि दक्षिण भारत देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है। उन्होंने बताया कि पांच दक्षिणी राज्य मिलकर भारत की लगभग एक-तिहाई जीडीपी में योगदान देते हैं, जबकि इन राज्यों की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग एक-पांचवां हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक योगदान के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए।

बैठक में कर्नाटक ने केंद्र से वित्तीय हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग भी की। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग में कर्नाटक का हिस्सा 4.7 प्रतिशत था, 15वें वित्त आयोग में यह घटकर 3.6 प्रतिशत रह गया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को छह वर्षों में लगभग 65 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने 16वें वित्त आयोग में हिस्सेदारी बढ़कर 4.13 प्रतिशत होने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि इसे फिर से 4.7 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जीएसटी और आयकर संग्रह में देश के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में है, इसलिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विजय ने फिर उठाया NEET का मुद्दा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने नीट परीक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नीट ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के साथ न्याय नहीं करती। तमिलनाडु को मेडिकल, डेंटल और आयुष पाठ्यक्रमों में केवल 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश देने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

बहरहाल, लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करने और भविष्य के परिसीमन को लेकर देश में राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। दक्षिणी राज्यों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की सफलता की कीमत उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं चुकानी चाहिए। ऐसे में आने वाले समय में परिसीमन का मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच एक बड़ा राजनीतिक विषय बना रह सकता है।