देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत अब मंगलवार को ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। यह एसआईआर का दूसरा चरण है। इस चरण में उन राज्यों को तरजीह दी गई है जिनमें 2026 में चुनाव हैं। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन इसमें असम का नाम नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि असम में मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की जाएगी। तो सवाल है कि जिस असम में बीजेपी सबसे ज़्यादा घुसपैठिए का मुद्दा उछालती रही है और सबसे ज़्यादा अवैध वोटर का आरोप लगाती रही है, उस राज्य के लिए ही एसआईआर की घोषणा अभी क्यों नहीं की गई?
12 राज्यों, यूटी में SIR कल से; चुनाव वाले राज्य असम के लिए घोषणा क्यों नहीं?
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- 27 Oct, 2025

चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य वोटर सूची को अपडेट करना और पारदर्शी बनाना है। जानिए कौन-कौन से राज्य शामिल हैं।

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
फ़िलहाल, इस सवाल का ठोस जवाब तो नहीं मिल पाया है, लेकिन बाक़ी राज्यों में एसआईआर को लेकर जानकारी दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि एसआईआर के इस दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में शुरू होगा। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए एसआईआर की घोषणा की गई है। हालाँकि, महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग ने ऐसी घोषणा नहीं की।
एसआईआर का शेड्यूल
- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग की प्रक्रिया चलेगी।
- 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलेगी।
- 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा।
- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियाँ ली जाएंगी।
- 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज होगा जिसमें सुनवाई व वेरिफिकेशन का काम होगा।
- 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।



















