मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र में पारदर्शिता को लेकर विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जाने के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को नयी पहल की है। इनमें मृत्यु पंजीकरण डेटा का उपयोग कर मतदाता सूची को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करना और बीएलओ के लिए मानक पहचान पत्र जारी करने जैसे उपाए शामिल हैं।
चुनाव आयोग की यह पहल क्या है, यह जानने से पहले यह जान लें कि आख़िर मतदाता सूची और पहचान पत्र को लेकर क्या सवाल उठते रहे हैं। टीएमसी सहित विपक्षी दल मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप लगाते रहे हैं। इन गड़बड़ियों में मृत व्यक्तियों के नाम शामिल होना, फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण और कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम हटाए जाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, मतदाता पहचान पत्र की प्रक्रिया और वितरण को लेकर भी सवाल उठे हैं। ये मुद्दे खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी चर्चा का केंद्र रहे हैं।
