चुनाव आयोग ने कहा- संदिग्ध वोटर नाम की श्रेणी नहीं, तो बिहार में किनकी तलाश?

कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित जवाब में कहा, "चुनाव आयोग ने सूचित किया है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के तहत संदिग्ध मतदाताओं की कोई श्रेणी नहीं है।" यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में मतदाता सूची में कथित तौर पर विदेशी अवैध आप्रवासियों के नाम शामिल होने की शिकायतों के बाद संशोधन का काम चल रहा है। आयोग ने 24 जून को जारी बयान में कहा था कि इस अभ्यास का एक कारण इन अवैध आप्रवासियों के नामों को हटाना है।

बिहार में एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को साफ करना है, जिसमें मृत व्यक्तियों, एक से अधिक जगह रजिस्टर्ड वोटरों, स्थायी रूप से ट्रांसफर लोगों और पता न लगने वाले मतदाताओं के नाम हटाना है। इस प्रक्रिया ने विपक्षी दलों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो इसे राजनीतिक दखलन्दाजी की कोशिश मान रहे हैं। लेकिन यह सब करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन्हें संदिग्ध मतदाता कहा। दूसरी तरफ कानूनी रूप से संदिग्ध वोटरों की कोई श्रेणी नहीं है।

इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कई नेताओं का मानना है कि बिना राजनीतिक दलों से परामर्श के इस तरह का कदम उठाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि, आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी रूप से वैध है।

बिहार SIR प्रक्रिया को विपक्षी नेताओं ने "वोट चोरी" करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया और इसे अब से 'वोट चोरी' के नाम से पुकारने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन के सांसदों, जिसमें कांग्रेस, राजद, भाकपा (माले), और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के नेता शामिल हैं, ने गुरुवार को संसद परिसर में SIR के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने SIR लिखे पोस्टरों को फाड़कर इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे "चुनाव चोरी" की साजिश करार देते हुए चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक वीडियो साझा कर दावा किया कि बिहार में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं की जानकारी के बिना फॉर्म भर रहे हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं।