ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ का शक हो तो अब उम्मीदवार इसकी जाँच करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इसके लिए 1 जून को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया भेजी है। इसे चुनाव आयोग का दिशा-निर्देश भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उम्मीदवारों के सामने शर्तें रखी गई हैं। ये इतनी सख़्त शर्तें हैं कि शायद ही कोई उम्मीदवार ईवीएम की जाँच कराने की हिम्मत जुटा पाए!