चुनाव आयोग ने कहा- पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, हम 'लापता' नहीं थे

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा आयोग के सामने उठाए गए पोस्टल बैलेट सहित सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली ऐसी है कि यह चुनाव के बाद जांच की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े मतगणना कार्यक्रम के दौरान मतगणना अधिकारी, मतगणना एजेंट, माइक्रो-ऑब्जर्वर, आरओ/एआरओ, पर्यवेक्षकों सहित लाखों लोग मौजूद रहते हैं। हम लापता नहीं थेः सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के खिलाफ "लापता जेंटिलमेन" के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि वे लोग कभी बाहर नहीं थे। उन्होंने कहा, "हमने अपने प्रेस नोटों के माध्यम से संवाद का तरीका चुना, जिनमें से 100 से अधिक प्रेस नोट मतदान के दौरान जारी किए गए।" सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि "...हम चुनाव के दौरान चल रहे फर्जी नैरेटिव को समझने में विफल रहे। लेकिन अब हम इसे समझ गए हैं।" बता दें कि सीईसी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा आयोग पर लगाए गए गंभीर आरोपों का जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ वो विपक्ष के के आरोपों को फर्जी नैरेटिव बता रहा है। जबकि देशभर में तमाम नागरिक संगठन और राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे है। पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह आयोग ने भूमिका निभाई, उसे लेकर लोग असंतुष्ट हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही कटघरे में है। अमित शाह पर फिर सफाई कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस आरोप पर कि केंद्रीय गृह मंत्री ने डीएम/आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) को फोन किया था, सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि "...क्या कोई उन सभी (डीएम/आरओ) को प्रभावित कर सकता है? हमें बताएं कि यह किसने किया। हम उस व्यक्ति को दंडित करेंगे जो किया...यह ठीक नहीं है कि आप अफवाह फैलाएं और हर किसी पर संदेह करें।' चुनाव आयोग ने रविवार को भी यही बात कही थी। हालांकि जयराम रमेश ने आरोप अमित शाह पर लगाए थे लेकिन सफाई चुनाव आयोग ने पेश की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा- "हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह सभी जी7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है।" पैसे जब्त करने का रेकॉर्ड सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि "चुनाव आयोग ने इस चुनाव के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपये की जब्ती का रिकॉर्ड बनाया। यह 2019 में जब्त किए गए मूल्य का लगभग 3 गुना है...स्थानीय टीमों को अपना काम करने का अधिकार दिया गया था।"