कृषि कानूनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल तक आंदोलन चला था और किसानों के जबरदस्त विरोध के कारण मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था और उसने कृषि कानून वापस ले लिए थे।