कृषि कानूनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था। इन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर 1 साल तक आंदोलन चला था और किसानों के जबरदस्त विरोध के कारण मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा था और उसने कृषि कानून वापस ले लिए थे।
कृषि क़ानूनों के समर्थन में थे अधिकतर किसान संगठन : SC कमेटी की रिपोर्ट
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- 21 Mar, 2022
कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी का कहना है कि कमेटी के सदस्यों ने 73 किसान संगठनों से बात की और इनमें से 61 किसान संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया।

कृषि कानूनों को लेकर विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन सदस्यों की यह कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में किसान नेता अनिल घनावत, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी भी थे।
अनिल घनवत ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा कि यह रिपोर्ट किसानों और नीति निर्माताओं के लिए बेहद अहम है और इसलिए उन्होंने इसे लोगों के बीच में रखने का फैसला किया।