सरकार ने फर्जी हाईकोर्ट आदेशों पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया था। फर्जी होने का पता चलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। रायटर्स के अनुसार राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्टों ने पुष्टि की है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसे कोई आदेश मौजूद ही नहीं हैं।
सरकार ने दो हाईकोर्ट के कथित आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया कि ये दोनों अदालतों के आदेश फर्जी थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने नाम से जारी आदेश को धोखाधड़ी वाला बताया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आदेश को नकली पाया और 6 नवंबर को पुलिस शिकायत दर्ज कराई। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच शुरू की गई है।
इसके साथ ही इंटरनेट पर सामग्री हटाने और वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार को कानून के तहत वेबसाइटों और ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने की काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसे में अगर फर्जी न्यायिक आदेश सरकारी तंत्र तक पहुँचकर कार्रवाई का आधार बन जाएँ तो किसी भी संगठन या वेबसाइट की ऑनलाइन मौजूदगी प्रभावित हो सकती है।
दो आदेशों से 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई
रॉयटर्स की पड़ताल के अनुसार दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को वेबसाइटें ब्लॉक करने के दो निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित सरकारी संचार का हिस्सा थे। दोनों निर्देशों के साथ ईमेल के जरिए भेजे गए कथित हाईकोर्ट आदेश संलग्न थे। इनमें पश्चिमी राजस्थान के हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दर्ज आदेश शामिल थे। इन आदेशों में कई ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को हटाने या ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक़ पहले आदेश के आधार पर 34 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया। दूसरे आदेश के आधार पर 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया। इस तरह कुल 129 वेबसाइटों पर कार्रवाई हुई।कानून के तहत जुआ और बेटिंग से जुड़ी कई गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। लेकिन इस मामले में सवाल वेबसाइटों की गतिविधियों से ज्यादा उन कथित न्यायिक आदेशों की प्रामाणिकता को लेकर है, जिनके आधार पर सरकारी कार्रवाई की गई।
राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कहा?
रॉयटर्स ने दोनों आदेशों की पड़ताल की। एजेंसी के मुताबिक़ राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश अदालत के ऑनलाइन पंजीकरण रिकॉर्ड में नहीं मिला। रॉयटर्स की ओर से सवाल पूछे जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने ईमेल के जरिए जवाब दिया कि उसके नाम से जारी आदेश 'फर्जी लगता है' और अदालत के सर्वर पर मौजूद नहीं है। अदालत ने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित आदेश 19 जुलाई, रविवार को रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को ईमेल किया गया था। उसमें आदेश पर 'आर्यन चौधरी' नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर बताए गए थे, जिसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।रॉयटर्स ने उस ईमेल पते पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में 'Recipient not found' यानी प्राप्तकर्ता मौजूद नहीं होने का संदेश मिला। कथित आदेश में निर्देशों को 24 घंटे के भीतर लागू करने की बात कही गई थी। उसके अंत में यह भी लिखा था कि आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के हाथ और अदालत की मुहर के तहत जारी किया गया है।
यह कथित आदेश सूचना प्रौद्योगिकी कानून के एक ऐसे प्रावधान पर आधारित था, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य निर्धारित आधारों पर ऑनलाइन सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
इलाहाबाद HC का कथित आदेश भी नकली
दूसरा कथित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी किया गया था। इस आदेश में अदालत का लोगो और मुहर लगी हुई थी। इसमें एक QR कोड भी मौजूद था, जिसे आम तौर पर आदेश की प्रामाणिकता जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रॉयटर्स की जांच में सामने आया कि QR कोड किसी वास्तविक अदालत के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचता था। इसके बजाय वह एक सामान्य वेबपेज पर ले जाता था, जहां केवल एक केस नंबर लिखा था- 'Writ -- A 30480/2026'। रिपोर्ट के मुताबिक इसी केस नंबर का इस्तेमाल 'कार्तिकेय पांडे' नाम से अपनी पहचान बताने वाले एक व्यक्ति ने किया था। उसने 22 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित आदेश भेजा था। रॉयटर्स ने पांडे के बताए गए ईमेल पते पर सवाल भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित पत्राचार से पता चलता है कि इस ईमेल के बाद सरकारी अधिकारियों के बीच कई बार बातचीत हुई। एक अधिकारी ने कार्रवाई की रिपोर्ट यानी Action Taken Report भी मांगी थी। इसके बाद 2 सितंबर को एक सरकारी अधिकारी ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 95 बेटिंग वेबसाइटों तक पहुंच ब्लॉक करने के लिए 'तत्काल ज़रूरी कार्रवाई' करने का निर्देश दिया।
रॉयटर्स के सवालों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की जांच की और उसे फर्जी पाया। पुलिस के केस दर्ज करने से संबंधित दस्तावेजों के मुताबिक़ जस्टिस गरिमा प्रसाद के कार्यालय ने पुष्टि की कि उनके नाम से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।
इलाहाबाद HC ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज कराई। पुलिस दस्तावेजों में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू होने की जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने रॉयटर्स से कहा, 'यह फर्जी है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का वास्तविक आदेश नहीं है।' उन्होंने बताया कि मामले में जांच जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अदालत की मुहर, QR कोड से नहीं रुका फर्जीवाड़ा
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों फर्जी आदेशों में अदालत की नीली मुहर और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। ये चीजें आम तौर पर वास्तविक न्यायिक आदेशों में भी दिखाई देती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी आदेश में QR कोड भी था। लेकिन जांच में पता चला कि कोड अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड से जुड़ा नहीं था। इससे यह सवाल उठता है कि सरकारी अधिकारियों ने वेबसाइटों को ब्लॉक करने से पहले आदेशों की प्रामाणिकता की जांच किस स्तर पर की थी। दूरसंचार विभाग ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।
ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने की प्रक्रिया पर सवाल
भारत सरकार और पुलिस पर पहले भी ऑनलाइन पोस्ट, वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री को हटाने के लिए कार्रवाई करने को लेकर आलोचना होती रही है। आलोचकों का आरोप है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जरूरत से ज्यादा प्रतिबंध लगाती है। सरकार का कहना है कि ऐसी कार्रवाई जनहित, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए की जाती है।रॉयटर्स की रिपोर्ट में सामने आया यह मामला सरकारी ब्लॉकिंग व्यवस्था की एक दूसरी कमजोरी की ओर इशारा करता है- अगर फर्जी अदालत के आदेश सरकारी प्रक्रिया में स्वीकार कर लिए जाएं, तो गलत आधार पर वेबसाइटों को बंद किया जा सकता है। इससे किसी भी कंपनी, संगठन, मीडिया संस्थान या अन्य ऑनलाइन मंच की डिजिटल मौजूदगी प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इस मामले में जिन 129 वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया, वे बेटिंग से संबंधित थीं और भारत में ऐसी गतिविधियां कानून के तहत प्रतिबंधित हैं।
एक्स में भी पहुँचा था फर्जी पुलिस निर्देश
हाल ही में एक्स से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया था। एक्स हाल ही में एक अदालत को बताया था कि पुलिस के ऐसे निर्देश, जिनमें दो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों के अकाउंट हटाने की चेतावनी दी गई थी, जांच में फर्जी पाए गए। एक्स पहले भी भारत सरकार की बढ़ती ऑनलाइन ब्लॉकिंग शक्तियों को अदालत में चुनौती दे चुका है। इस नए मामले ने फर्जी सरकारी या न्यायिक आदेशों के जरिए ऑनलाइन सामग्री हटाने की आशंका को और गंभीर बना दिया है।SC भी फर्जी न्यायिक फैसलों पर जता चुका है चिंता
भारत में फर्जी न्यायिक आदेश और नकली कानूनी उद्धरणों का मामला पहले भी सामने आ चुका है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों के फर्जी हस्ताक्षर वाले आदेश न्याय व्यवस्था और जनता के भरोसे की बुनियाद पर चोट करते हैं। अदालत ने ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्यों को सामान्य या मामूली अपराध की तरह नहीं लेने की बात कही थी।
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को भी रद्द कर दिया था, जिनमें ऐसे न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया था जो वास्तव में मौजूद नहीं थे। दुनिया के दूसरे देशों में भी AI के जरिए तैयार किए गए फर्जी कानूनी उद्धरणों को लेकर चिंता बढ़ी है। अमेरिका में हाल ही में एक न्यायाधीश ने नकली कानूनी संदर्भों के इस्तेमाल के मामले में वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की थी।