मोदी सरकार जीएसटी सुधारों पर जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस ने उसके इस जश्न पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने इसे महज़ ‘जीएसटी 1.5’ करार दिया। उसने कहा कि वो ‘सच्चे जीएसटी 2.0’ से कम है, जिसका देश अभी भी इंतजार कर रहा है। कांग्रेस ने अपनी मांग दोहराई कि सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानते हुए पांच साल की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाए, तथा तर्क दिया कि जीएसटी दरों में नई कटौती से राज्यों के राजस्व पर अनिवार्य रूप से दबाव पड़ेगा।