न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एलोन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ईरान युद्ध और होर्मुज संकट पर हुई फोन कॉल में भाग लिया। सवाल है- क्या कॉरपोरेट अब युद्ध की राजनीति को भी प्रभावित करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ईरान युद्ध और होर्मुज की स्थिति पर हुई फोन कॉल में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला- स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भी शामिल हुए। यह घटना एक निजी नागरिक के रूप में दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच युद्धकालीन चर्चा में शामिल होने का अनोखा मामला मानी जा रही है। भारत ने इसका खंडन किया है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया था कि मंगलवार (24 मार्च 2026) को हुई इस कॉल में मस्क की मौजूदगी दो अमेरिकी अधिकारियों ने गुमनाम रूप से पुष्टि की। ये अधिकारी सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं थे। हालांकि, व्हाइट हाउस और भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक रीडआउट में मस्क का जिक्र नहीं किया गया।
भारतीय विदेश मंत्रालय का खंडन
भारत ने शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बातचीत पूरी तरह से दोनों नेताओं के बीच ही हुई थी। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “हमने यह खबर देखी है। 24 मार्च को हुई फोन कॉल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई थी। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।”
मोदी ने इसकी जानकारी साझा की लेकिन मस्क का जिक्र नहीं
ट्रंप ने मोदी से ईरान के साथ बढ़ते संकट पर बात की, खासकर ईरानी सेना द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि दोनों नेताओं ने डी-एस्केलेशन (तनाव कम करने), शांति प्रयासों और जलडमरूमध्य को "खुला, सुरक्षित और सुलभ" रखने पर सहमति जताई। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने भी इसे "अच्छी बातचीत" बताया और कहा कि ट्रंप का मोदी के साथ "बहुत अच्छा संबंध" है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता या मोदी ने अपने ट्वीट में एलोन मस्क का कहीं भी जिक्र नहीं किया।
मस्क की भूमिका क्या थी?
रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि मस्क ने कॉल के दौरान कुछ बोला या नहीं, और न ही यह पता चला कि उन्हें क्यों शामिल किया गया। मस्क वर्तमान में कोई सरकारी पद पर नहीं हैं। उन्होंने 2025 में ट्रंप प्रशासन में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोनों के बीच सार्वजनिक मतभेद भी हुए थे, जो अब सुलझते दिख रहे हैं।
क्या यह कानूनी रूप से संभव है?
हाँ, यह कानूनी रूप से संभव है लेकिन उसे औपचारिक अथॉरिटी नहीं माना जाएगा। किसी भी देश का प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से किसी भी व्यक्ति को कॉल में शामिल कर सकता है। यह सब सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों के बारे में सही लगता है। लेकिन उद्योगपतियों को शामिल करने की परंपरा बहुत धूमिल रही है। इसलिए यह अवैध तो नहीं है लेकिन इसमें प्रोटोकॉल तोड़ा गया और यह अपरंपरागत है। इतिहासः यूएस में मोदी-मस्क की बैठक में अजीत डोभाल, जयशंकर तो थे ही। मस्क की फैमिली भी थी। फाइल फोटो
मलन मस्क की हैसियत क्या है
कारोबारी के रूप में एलोन मस्क की हैसियत बहुत बड़ी है। लेकिन किसी भी तरह का सरकार पद नहीं होने के कारण उनका लोकस स्टैंडी शून्य है। न तो वो अमेरिका में अब कोई सरकारी अधिकारी हैं और न ही भारत में उनके पास कोई पद है। लेकिन मस्क के अनौपचारिक पावर है, जिसे उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के दम से हासिल किया है। यही चीज़ उन्हें दो राष्ट्रध्यक्षों के बीच खड़ा करती है। युद्ध के दौरान मस्क के स्टारलिंक ने ईरान में विरोधियों की मदद की।
मस्क के ट्रंप-मोदी बातचीत में शामिल होने की वजह क्या हो सकती है
इस समय पूरी दुनिया में टेक डिप्लोमेसी संबंधों को बनाने-बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज युद्ध सिर्फ सेना से नहीं लड़े जाते। इसमें आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर वॉरफेयर और इंटरनेट को नियंत्रित करना पड़ता है। मस्क के पास स्टारलिंक जैसा इंटरनेट सिस्टम है। जिसने अपनी उपयोगिता यूक्रेन-रूस युद्ध में साबित की। मस्क अब स्टैटजिक एसेट होल्डर की भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए उन्हें बातचीत में शायद लिया गया।
सरकारों और कॉरपोरेट का खतरनाक गठजोड़
अगर प्राइवेट व्यक्ति युद्ध संबंधी बातचीत में बैठ रहा है तो सवाल उठते हैं: क्या कॉरपोरेट हित राष्ट्रीय हित पर हावी नहीं हो रहे हैं?
क्या इससे संबंधित देशों की नीतियां प्रभावित नहीं होंगी। इसलिए इसे विदेशी नीति का निजीकरण कहने में कोई बुराई नहीं है। भारत की विदेश नीति को दिशा मस्क के फीडबैक से भी मिल सकती है। पीएम मोदी मस्क की बातों पर गौर नहीं फरमाएंगे, यह असंभव है। मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त फंडिंग की थी। एलोन मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने के लिए करीब 250 मिलियन से 290 मिलियन डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ से 2,400 करोड़ रुपये) का फंड दिया था। ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें मस्क के कहने पर कीं। बीच में ट्रंप और मस्क के रिश्ते खराब हुए थे लेकिन अब फिर से संबंध सुधरने की खबरें हैं।इस घटना का असर तीन प्वाइंट से समझें
यह घटना तीन चीज़ें दिखाती है: पावर शिफ्ट- अब ताकत सिर्फ सरकारों के पास नहीं है। बड़ी टेक कंपनियां भी ग्लोबल पावर सेंटर बन चुकी हैं। अनौपचारिक डिप्लोमेसी का उदय हो चुका है। यह आधिकारिक डिप्लोमेसी के साथ साथ चल रही है। इसे शैडो या बैकचैनल डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। लेकिन तीसरा प्वाइंट ये है कि इसमें लोकतंत्र के लिए तमाम जोखिम छिपे हैं। क्योंकि सरकार में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने से पारदर्शिता कम होती चली जाती है। सरकार को निजी क्षेत्र के हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ता है।