केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। इस कमेटी ने जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के आरोपों को सही पाया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि यह कैश उनका या उनके परिवार का नहीं है।