चुनाव आयोग ने SIR को कैसे मंजूरी दी, क्या आयुक्तों ने इस पर असहमति जताई थी? INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर SIR, फॉर्म-6 में बदलाव और ECINET डेटाबेस पर ज्ञानेश कुमार व अन्य आयुक्तों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दो आयुक्त।
राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्ष चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत संबंधित अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। इन सवालों का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि देशव्यापी SIR कराने का फैसला आखिर किसने लिया, क्या यह चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सामूहिक सहमति से हुआ था और मतदाता सूची से नाम हटाने तथा ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव करने की प्रक्रिया किसके नियंत्रण में थी।
INDIA गठबंधन का कहना है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबों में कई दावे तो किए हैं, लेकिन उन दावों को साबित करने वाले ज़रूरी दस्तावेज, फाइल नंबर, बैठक के रिकॉर्ड और आंतरिक मंजूरियों का विवरण नहीं दिया है। विपक्ष के मुताबिक़ इन सवालों के जवाब और संबंधित दस्तावेज चुनाव आयोग के पास ही उपलब्ध हैं। इसलिए अदालत के सामने तथ्यों को साफ़ करने के लिए आयोग के अधिकारियों से औपचारिक सवाल पूछना ज़रूरी है।
विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल
राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के 48 सवालों में सबसे अहम सवाल देशव्यापी SIR के फैसले को लेकर है। विपक्ष जानना चाहता है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय कब लिया और यह निर्णय किस आधिकारिक प्रक्रिया के तहत हुआ। याचिका में चुनाव आयोग से प्रत्येक SIR आदेश के संबंध में कई जानकारियां मांगी गई हैं-
- जिस फाइल में SIR का फैसला लिया गया, उसका नंबर क्या था?
- फैसला किस तारीख को लिया गया?
- क्या यह फैसला आयोग की बैठक में हुआ था?
- क्या फाइल को अलग-अलग सदस्यों के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था?
- क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति ली गई थी?
- आयोग के प्रत्येक सदस्य ने किस तारीख को अपनी मंजूरी दी?
विपक्ष का सवाल है कि जब चुनाव आयोग देशभर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसा बड़ा कदम उठा रहा था, तो उस फैसले की आधिकारिक प्रक्रिया और मंजूरी का रिकॉर्ड अदालत के सामने क्यों नहीं रखा गया?
ज्ञानेश कुमार के फैसलों से दूसरे आयुक्त असहमत थे?
विपक्ष ने चुनाव आयोग के भीतर संभावित मतभेदों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। याचिका में पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू या विवेक जोशी ने SIR, ECINET, फॉर्म-6 या अदालतों में अपील दाखिल करने से जुड़े किसी मामले में लिखित आपत्ति, असहमति या अपनी अलग राय दर्ज की थी या नहीं। यदि ऐसा हुआ था तो विपक्ष ने हर मामले की तारीख, फाइल नंबर और विषय का विवरण मांगा है। याचिका में यह भी पूछा गया है कि क्या 2023 के कानून की धारा 18(2) के तहत SIR से जुड़ा कोई फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था। यदि ऐसा कोई फैसला हुआ तो उसकी पूरी जानकारी और असहमत सदस्य का नाम बताने की मांग की गई है।यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में दावा किया था कि SIR से जुड़े तीन प्रमुख आदेश आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मत सहमति से जारी किए गए थे। विपक्ष इस दावे के समर्थन में ठोस रिकॉर्ड चाहता है। हालांकि, आयोग के भीतर असहमति होने का आरोप अभी याचिका में उठाया गया सवाल है। इसे किसी प्रमाणित मतभेद के रूप में नहीं माना जा सकता।
RTI के जवाब, चुनाव आयोग के आदेश में विरोधाभास?
विपक्ष ने देशव्यापी SIR के फैसले को लेकर सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिले एक जवाब का भी हवाला दिया है। याचिका के अनुसार चुनाव आयोग ने 2025 में देशव्यापी एसआईआर का आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में आरटीआई के तहत कथित तौर पर ऐसा जवाब दिया गया कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने के फैसले से संबंधित जानकारी आयोग के पास उपलब्ध नहीं है। विपक्ष ने इस कथित विरोधाभास पर सवाल उठाया है। विपक्ष का कहना है कि यदि देशभर में SIR कराने का औपचारिक आदेश जारी हुआ था तो उस फैसले की फाइल, मंजूरी और बैठक के रिकॉर्ड उपलब्ध होने चाहिए। याचिका में चुनाव आयोग से इन रिकॉर्डों को सामने रखने की मांग की गई है, ताकि अदालत यह समझ सके कि देशव्यापी पुनरीक्षण का निर्णय किस प्रक्रिया से लिया गया।
ECINET, ERONET पर किसका नियंत्रण है?
विपक्ष के 48 सवालों में चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम ECINET और ERONET की भूमिका भी प्रमुख है। ये सिस्टम मतदाता सूची और चुनाव संबंधी विभिन्न डिजिटल प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि मतदाता सूची के डेटाबेस में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने या फिर से बहाल करने का अधिकार किन अधिकारियों और संस्थाओं को दिया गया है। विशेष रूप से यह जानने की मांग की गई है कि क्या निजी कंपनियों, ठेकेदारों या उनके कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति अथवा विशेष पहुंच दी गई थी। विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि-
- ECINET और ERONET को केंद्रीकृत करने का फैसला किसने लिया?
- मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसके पास है?
- क्या निजी कंपनियों के कर्मचारियों को डेटाबेस में सीधे बदलाव करने का अधिकार था?
- क्या चुनाव आयोग ने डेटाबेस की पहुंच और सुरक्षा का ऑडिट कराया?
- क्या किसी अधिकारी के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते थे?
विपक्ष का तर्क है कि मतदाता सूची में होने वाले हर बदलाव की जांच संभव होनी चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है या उसमें संशोधन होता है तो यह पता चलना चाहिए कि बदलाव किसने किया, कब किया और किस आदेश के आधार पर किया।
मतदाता सूची में बदलाव का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मांगा
याचिका में ECINET के ऑडिट ट्रेल यानी डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल हैं। विपक्ष चाहता है कि चुनाव आयोग बताए कि क्या मतदाता सूची में हर बदलाव के साथ संबंधित यूजर अकाउंट, तारीख, समय और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ के आदेश का रिकॉर्ड दर्ज होता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी मतदाता का नाम हटाया गया तो डिजिटल सिस्टम में यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि नाम किस अधिकारी ने हटाया और किस आधार पर हटाया।विपक्ष के मुताबिक़ ऐसे रिकॉर्ड के बिना यह जांचना मुश्किल हो सकता है कि मतदाता सूची में बदलाव नियमों के अनुसार हुआ था या नहीं। याचिका में चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया है कि क्या किसी तरह के बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया बिना संबंधित ईआरओ के आदेश के हुई थी।
फॉर्म-6 में बदलाव किसकी मंजूरी से हुआ?
विपक्ष ने ऑनलाइन फॉर्म-6 को लेकर भी सवाल उठाए हैं। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाता का नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। याचिका में पूछा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा जोड़ने का फैसला किसने लिया और इसके लिए किस अधिकारी या आयोग के सदस्य ने मंजूरी दी। विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि इस घोषणा या मैपिंग से जुड़ी जानकारी जमा नहीं करने के कारण कितने आवेदन खारिज किए गए या लंबित रखे गए।बंगाल में न्यायिक अधिकारियों का ज़िक्र
INDIA गठबंधन ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर भी चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है। याचिका में पूछा गया है कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के पक्ष में दिए गए आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कितनी अपीलें दाखिल कीं। विपक्ष जानना चाहता है कि-
- कुल कितने आदेशों के खिलाफ अपील की गई?
- अपील दाखिल करने की मंजूरी किस अधिकारी ने दी?
- किन मामलों को अपील के लिए चुना गया?
- मामलों के चयन के लिए क्या मानदंड तय किए गए?
- संबंधित अपीलों की वर्तमान स्थिति क्या है?
कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए?
48 सवालों में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की संख्या और कारणों का विवरण भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने राज्यवार जानकारी मांगी है कि SIR से पहले की मतदाता सूची, ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची के बीच कितने मतदाताओं के नाम कम हुए। इसके साथ ही नाम हटाने के कारणों का अलग-अलग विवरण भी मांगा गया है। इनमें मृत्यु, पलायन, अनुपस्थित होना, दोहरी प्रविष्टि और मतदाता के अपात्र होने जैसे कारण शामिल हैं।
विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि नाम हटाने से पहले मतदाताओं को कितने नोटिस जारी किए गए, बूथ लेवल अधिकारियों ने किस तरह सत्यापन किया और मतदाताओं को आपत्ति दर्ज कराने के लिए कितना समय दिया गया।
INDIA गठबंधन का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है। विपक्ष ने विशेष रूप से गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी लोगों के मताधिकार पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। ये विपक्ष के आरोप हैं, जिनकी जाँच और पुष्टि अदालत में संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर होनी है।
चुनाव आयोग ने क्या कहा था?
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि SIR से जुड़े तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी किए गए थे और इन पर आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति थी। आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने के आरोप पर भी कहा था कि फॉर्म में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि अतिरिक्त घोषणा को अलग दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया था।
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि आयोग के जवाब में इन दावों के समर्थन में पर्याप्त फाइलें, बैठक के मिनट्स और आंतरिक रिकॉर्ड नहीं दिए गए। इसी वजह से उन्होंने औपचारिक सवाल पूछने और हलफनामे के जरिए जवाब हासिल करने की अनुमति मांगी है।सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई है?
विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह 48 सवालों को चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अनुमति दे और उन्हें हलफनामे के जरिए जवाब देने का निर्देश जारी करे। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सवालों के जवाब में जिन सरकारी रिकॉर्डों का उल्लेख किया जाए, उनकी प्रतियां भी अदालत में जमा कराई जाएं। यदि चुनाव आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए गोपनीयता का आधार अलग-अलग बताना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि उसका उद्देश्य बिना आधार के जांच शुरू करना नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के अपने दावों की पुष्टि करना है। याचिका के अनुसार, इन सवालों से जुड़े तथ्य और दस्तावेज मुख्य रूप से चुनाव आयोग के पास ही हैं।
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई तय है। इससे पहले 27 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विपक्षी याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था।