भारत समिट में जियाकोमो फिलिबेक के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर बीजेपी नाराज। राहुल गांधी पर हमला, कॉन्फ्रेंस वीजा विवाद और मोदी के 'अबकी बार ट्रंप सरकार' नारे की चर्चा।
यूरोपीय समाजवादी संगठन के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक
हैदराबाद में भारत समिट के दौरान यूरोपीय समाजवादी संगठन के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने राहुल गांधी के चुनावी अभियान का समर्थन करते हुए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर विदेशी नेताओं को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कराने का आरोप लगाया है। अब केंद्र सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि फिलिबेक ने कॉन्फ्रेंस वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया।
हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 में इटली के राजनेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के एक बयान ने भारतीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलिबेक ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया। उन्होंने इस नारे का अंग्रेजी अनुवाद करते हुए कहा, 'Vote thief, leave your seat'। इस दौरान राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे और उनके भाषण पर हंसते तथा तालियां बजाते दिखाई दिए।
फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए और कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तथा इसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूचियों को साफ-सुथरा रखने के राहुल गांधी के अभियान का भी समर्थन किया।
उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर किसी विदेशी राजनीतिक नेता को भारत की घरेलू राजनीति पर टिप्पणी करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने का मंच क्यों दिया गया?
कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे फिलिबेक, नियमों के उल्लंघन का आरोप
इस विवाद के बीच 16 नवंबर को इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जियाकोमो फिलिबेक कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए थे। उन्होंने ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से यह वीजा प्राप्त किया था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि विदेशी नागरिकों को भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, चाहे वे किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत आए हों। सूत्रों के मुताबिक, ऐसा करना वीजा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।हालांकि, यह सरकार के सूत्रों का आरोप है। फिलिबेक के खिलाफ किसी औपचारिक कार्रवाई या वीजा उल्लंघन पर किसी अंतिम सरकारी आदेश की जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है। इस घटनाक्रम ने भारत समिट को लेकर पहले से चल रहे विवाद को और बढ़ा दिया है।
किरण रिजिजू और अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि क्या किसी ने कभी किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत का अपमान किए जाने पर किसी भारतीय को हंसते देखा है? उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सवाल यह नहीं है कि कौन भारतीय विदेश जाकर भारत का अपमान करता है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनिया भर के वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की आलोचना करने के लिए बुलाया गया है।अमित शाह ने कहा कि जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल की सराहना कर रही है, तब राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि भारत नाम के आयोजन में देश और प्रधानमंत्री की आलोचना का मंच क्यों बनाया गया? बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इसे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बताते हुए कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए।
भारत समिट के 115 विदेशी मेहमानों को वीजा नहीं मिलने का विवाद
फिलिबेक का बयान ऐसे समय आया है, जब हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में विदेशी मेहमानों को वीजा नहीं दिए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया था कि समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने की अनुमति नहीं मिली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोका जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करते हैं।कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अलग-अलग विचारों और आवाजों को शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश और उसकी सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बीजेपी नेताओं ने भी सम्मेलन की मंशा पर सवाल उठाए थे। इस तरह भारत समिट में विदेशी वक्ताओं की भागीदारी और उनके राजनीतिक बयानों को लेकर विवाद पहले से मौजूद था। फिलिबेक के बयान ने इसे और तेज कर दिया।
मोदी का 'अबकी बार ट्रंप सरकार' नारा भी फिर चर्चा में
इस पूरे विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर 2019 का ह्यूस्टन दौरा भी चर्चा में आ गया है। अमेरिका के टेक्सास में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में मोदी ने उनके चुनावी नारे 'अबकी बार ट्रंप सरकार' का जिक्र किया था। 22 सितंबर 2019 को आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी ने कहा था कि भारत में ट्रंप के उम्मीदवार रहते हुए इस्तेमाल किए गए शब्द 'अबकी बार ट्रंप सरकार' खूब गूंजे थे।उस समय अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही थी और ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरने वाले थे। मोदी के इस बयान को लेकर भारत में भी राजनीतिक बहस हुई थी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इसे दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप और भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के विपरीत बताया था।
हालांकि, तत्कालीन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाद में सफाई दी थी कि मोदी केवल ट्रंप के पुराने चुनावी नारे का उल्लेख कर रहे थे और भारत अमेरिकी घरेलू राजनीति में किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता। अब फिलिबेक के बयान पर बीजेपी की आपत्ति के बीच मोदी का यह पुराना उदाहरण फिर सामने आया है। सवाल उठ रहा है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी नारे का सार्वजनिक मंच से उल्लेख कर सकते हैं, तो भारत आए किसी विदेशी राजनीतिक नेता की भारतीय राजनीति पर टिप्पणी को किस आधार पर अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए?
इटली की राजनीति में भी पहुंचा विवाद
फिलिबेक के बयान पर प्रतिक्रिया केवल भारत तक सीमित नहीं रही। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी फोर्जा इटालिया की नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भी फिलिबेक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस देश में 97 करोड़ नागरिकों को मतदान का अधिकार है, उसे लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है। उन्होंने विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा किसी मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप करने पर भी आपत्ति जताई। इससे स्पष्ट है कि भारत समिट में दिया गया फिलिबेक का बयान अब भारत और इटली के अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच भी बहस का विषय बन गया है।सरकार की आलोचना और देश का अपमान क्या एक ही बात है?
इस विवाद का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और लोकतांत्रिक पहलू यह है कि किसी सरकार की आलोचना और किसी देश का अपमान क्या एक ही बात मानी जा सकती है? राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती रही है।फिलिबेक ने भी अपने भाषण में इन्हीं मुद्दों का समर्थन किया। उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत और पारदर्शी मतदाता सूची की जरूरत पर जोर दिया। यहां एक बुनियादी फर्क समझना जरूरी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, मतदाता सूची की जांच की मांग करना या सरकार की नीतियों की आलोचना करना अपने आप में देश का अपमान नहीं है। लोकतंत्र में सरकार और देश दो अलग-अलग संस्थाएं हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन देश और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी एक राजनीतिक दल से बड़ी होती हैं।
दूसरी ओर, किसी विदेशी राजनीतिक नेता द्वारा किसी देश की घरेलू राजनीतिक बहस में हिस्सा लेने पर आपत्ति जताना भी राजनीतिक और कूटनीतिक विमर्श का हिस्सा हो सकता है। इसलिए इस विवाद में केवल नारों के बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सवालों पर भी चर्चा जरूरी है।
बीजेपी की नाराजगी के पीछे चार बड़े राजनीतिक सवाल
फिलिबेक के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया के पीछे कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं को समझा जा सकता है। पहला, चुनावी वैधता का सवाल: राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान सीधे चुनावी प्रक्रिया और चुनावी जनादेश की विश्वसनीयता को चुनौती देता है। जब यही मुद्दा किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठता है तो सरकार के सामने उसका जवाब देने की जरूरत और बढ़ जाती है। दूसरा, राहुल गांधी के अभियान को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलना: बीजेपी लंबे समय से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और विदेशी नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों को लेकर सवाल उठाती रही है। ऐसे में यूरोप के एक प्रमुख समाजवादी संगठन के महासचिव का उनके चुनावी पारदर्शिता अभियान का सार्वजनिक समर्थन करना राजनीतिक बहस को नया आयाम देता है।तीसरा, भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि: बीजेपी का कहना है कि विदेशी नेताओं को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष का तर्क है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे विषय अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा हो सकते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच देश की प्रतिष्ठा और सरकार की आलोचना का अंतर महत्वपूर्ण है। चौथा, विपक्ष की आवाज का अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचना: भारत की अंतरराष्ट्रीय पहचान केवल आर्थिक विकास, कूटनीतिक उपलब्धियों और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तक सीमित नहीं है। चुनावी पारदर्शिता, नागरिक अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाएं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी किसी लोकतंत्र की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
बीजेपी की प्रतिक्रिया से भारत समिट को मिली अतिरिक्त चर्चा
भारत समिट में फिलिबेक के बयान के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने इस आयोजन को और अधिक राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जिस सम्मेलन में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और जलवायु जैसे विषयों पर चर्चा होनी थी, उसकी चर्चा अब काफी हद तक विदेशी नेता के नारे और उस पर बीजेपी की नाराजगी के इर्द-गिर्द घूम रही है। इस पूरे विवाद में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या किसी सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मान लिया जाना चाहिए? लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और उन सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। अगर बीजेपी को लगता है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है, तो उसे राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस को भी अपने चुनावी आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत और संस्थागत जांच की मांग को आगे बढ़ाना चाहिए। देश की प्रतिष्ठा केवल सरकार की प्रशंसा से नहीं बढ़ती। लोकतंत्र की असली ताकत इस बात में है कि वह अपने खिलाफ उठने वाले सवालों, असहमतियों और आलोचनाओं का सामना किस तरह करता है।