जजों के ट्रांसफर के लिए सरकार कितना दबाव डालती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी. लोकुर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन जज जस्टिस एस. मुरलीधर के उनके फ़ैसले के लिए स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर बार-बार दबाव डाला था। उन्होंने यह भी दावा कि उनके विरोध के कारण ट्रांसफर नहीं हो सका। जस्टिस लोकुर और जस्टिस एके सीकरी के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्रांसफर आधी रात को तब किया गया जब जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक अहम आदेश दिया था और यह सरकार को पसंद नहीं आया।