Meta ने 'चलो संसद' मार्च के बाद दो हफ्ते में क्यों हटाईं 61000 पोस्ट, गृह मंत्रालय जवाब दे: 'इंटरनेट फ्रीडम'

इंस्टाग्राम पोस्टों पर अंधाधुंध ब्लॉकिंग की आ रही रिपोर्टों के बीच अब ख़बर आई है कि जुलाई में सीजेपी के चलो संसद मार्च के बाद दो हफ़्तों में मेटा ने 61 हज़ार पोस्टें हटा या ब्लॉक कर दी थीं। रिपोर्टों के अनुसार मेटा ने ही गृह मंत्रालय को यह जानकारी दी। अब इसी गृह मंत्रालय से पोस्टों पर की गई कार्रवाई और इसको लेकर मेटा के साथ बैठकों की पूरी जानकारी मांगी गई है। इंटरनेट पर लोगों के बोलने की आज़ादी बनाए रखने की पैरवी करने वाले संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय से कड़े सवाल किए हैं।

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF ने आरोप लगाया है कि चलो संसद मार्च के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम से 61 हजार से ज्यादा पोस्ट हटाने या प्रतिबंधित करने की कार्रवाई के बारे में सरकार और मेटा ने कोई साफ़ जानकारी सार्वजनिक नहीं की। संगठन ने गृह मंत्रालय से 2026 में मेटा के साथ हुई बैठकों के मिनट्स सार्वजनिक करने और यह बताने की मांग की है कि इनमें से कितनी पोस्ट सरकारी एजेंसियों ने ‘सहयोग’ पोर्टल के जरिए चिह्नित की थीं।

IFF ने क्या कहा?

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने द प्रिंट की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने भारत के गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C को बताया है कि उसने 25 जुलाई से 7 अगस्त 2026 के बीच 61 हजार से ज्यादा ऐसी पोस्ट पर कार्रवाई की, जिन्हें कंपनी ने ‘हिंसक और भड़काऊ’ श्रेणी में रखा था। इस आँकड़े को लेकर डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले IFF ने सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि यह साफ़ नहीं है कि इन पोस्ट में किस तरह की सामग्री थी, उन्हें किस सरकारी एजेंसी ने चिह्नित किया, किस कानून के तहत कार्रवाई हुई और कितनी पोस्ट को ‘सहयोग’ पोर्टल के जरिए हटाया गया। IFF का कहना है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े इतने बड़े कदम की जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए इसलिए गृह मंत्रालय मेटा के साथ हुई बैठकों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे।

हर मिनट तीन पोस्ट ब्लॉक

संगठन ने कहा है कि मेटा के बताए आँकड़े के मुताबिक़ 25 जुलाई से 7 अगस्त के बीच फेसबुक और इंस्टाग्राम की 61 हजार से ज्यादा पोस्ट पर कार्रवाई की गई। 14 दिनों की इस अवधि में औसतन हर मिनट करीब तीन पोस्ट पर कार्रवाई हुई। यह समय दिल्ली में CJP के नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन के बाद का है। पार्टी के ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आँसू गैस और लाठीचार्ज किया था। इसके बाद आंदोलन ने और जोर पकड़ा। 24 जुलाई को पुलिस कार्रवाई के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने जंतर-मंतर पर अपना प्रदर्शन समाप्त किया। मेटा की ओर से बताई गई 61 हजार पोस्ट पर कार्रवाई की अवधि इसी घटनाक्रम के आसपास शुरू हुई।

IFF का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर पोस्ट पर कार्रवाई होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया गया कि आखिर किस तरह की सामग्री को हिंसक या भड़काऊ माना गया था।

बैठक में गृह मंत्रालय को दी गई थी जानकारी

‘द प्रिंट’ की रिपोर्ट के मुताबिक़ मेटा ने 21 अगस्त 2026 को I4C के साथ हुई बैठक में 61 हजार से ज्यादा पोस्ट पर कार्रवाई का आंकड़ा साझा किया था। बैठक की अध्यक्षता I4C के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने की थी। इस बैठक के मिनट्स 7 अक्टूबर को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की स्वत: संज्ञान वाली कार्यवाही में केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के साथ दाखिल किए गए थे। इसी दस्तावेज के सामने आने के बाद पोस्ट पर कार्रवाई का आंकड़ा सार्वजनिक हुआ।

बैठक में केवल साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर चर्चा नहीं हुई। रिपोर्ट के अनुसार I4C ने मेटा से कई और जानकारियाँ मांगीं। इनमें शामिल थीं-

• मेटा के एल्गोरिदम किस तरह किसी खास सामग्री या वायरल अकाउंट को अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं या उसकी पहुंच कम करते हैं।
• प्रमुख सोशल मीडिया अकाउंट्स के बीच सक्रिय बॉट नेटवर्क का विस्तृत विश्लेषण।
• डीपफेक और हटाई गई सामग्री को दोबारा अपलोड किए जाने से संबंधित मेटा के प्रस्तावित दिशानिर्देश।
• मेटा के कम्युनिटी गाइडलाइंस का मसौदा, जिसे I4C समीक्षा के लिए देखना चाहता था।

IFF का कहना है कि गृह मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम और दिशानिर्देशों की समीक्षा की मांग ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर सरकारी नियंत्रण के सवाल खड़े करती है।

61 हजार पोस्ट किस मुद्दे पर थीं, इसकी जानकारी नहीं

IFF ने सबसे बड़ा सवाल इस बात पर उठाया है कि 61 हजार पोस्ट की सामग्री के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। संगठन के मुताबिक बैठक के मिनट्स में यह नहीं बताया गया कि पोस्ट किस मुद्दे से संबंधित थीं? किस सरकारी एजेंसी ने उन्हें चिह्नित किया था? कितनी पोस्ट I4C ने भेजी थीं? कितनी पोस्ट दिल्ली पुलिस या दूसरी एजेंसियों की ओर से भेजी गई थीं? किस कानून या मेटा के किस नियम के तहत कार्रवाई हुई? पोस्ट हटाई गईं, भारत में रोक दी गईं या अकाउंट पर कोई दूसरी पाबंदी लगाई गई?

प्रोटेस्ट से जुड़ी पोस्ट, पत्रकारों के वीडियो भी प्रतिबंधित?

IFF ने अपने पास आई शिकायतों और कानूनी सहायता के अनुरोधों का हवाला देते हुए कहा है कि आंदोलन के दौरान और उसके बाद कई ऐसी पोस्ट पर भी पाबंदी लगाई गई, जिनमें प्रदर्शन या पुलिस कार्रवाई की जानकारी थी।

संगठन ने कुछ मामलों का ज़िक्र किया है। IFF के मुताबिक 23 जुलाई को 137 फॉलोअर्स वाले एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट से प्रदर्शन के बारे में साझा की गई स्टोरी भारत में उपलब्ध नहीं रही। इंस्टाग्राम ने कथित तौर पर इसे ‘आईटी नियम, 2021 के तहत कानूनी ज़रूरतों के अनुसार लागू स्वचालित प्रणाली’ के जरिए प्रतिबंधित बताया।

24 जुलाई को पत्रकार इला काजमी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को स्कैन करती दिल्ली पुलिस की फेस रिकग्निशन वैन का वीडियो साझा किया था। IFF के अनुसार इस वीडियो को भारत में रोक दिया गया और नोटिस में सरकार या कानून प्रवर्तन एजेंसी की ओर से आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) का हवाला दिया गया। IFF के मुताबिक 28 जुलाई को इंस्टाग्राम ने मौजूदा मामलों पर सामग्री बनाने वाले पेज ‘अनम्यूटजोन’ के एक वीडियो को भारत में रोक दिया। यह वीडियो 15 जून को प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था- ‘मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं मांग सकते?’ पेज के एडिटर ने संगठन को बताया कि 3 अगस्त को उसका एक दूसरा वीडियो भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। IFF का कहना है कि ऐसे मामलों में यह साफ़ नहीं है कि कार्रवाई किस सरकारी नोटिस या नियम के तहत की गई थी।

मीडिया संस्थानों की पोस्ट पर भी कार्रवाई की रिपोर्ट

IFF ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि आंदोलन से जुड़ी सामग्री पर रोक के अन्य मामले भी सामने आए। ‘न्यूजलॉन्ड्री’ की रिपोर्ट के मुताबिक़ पत्रकार याकूत अली का एक इंटरव्यू, जिसमें सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शामिल थे, 26 जुलाई को प्रकाशित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कंटेंट क्रिएटर ज्योति यादव की प्रदर्शन से जुड़ी फेसबुक रीलों पर प्रतिबंध लगाया गया। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ इंटरव्यू भी शामिल था। इसके अलावा, कश्मीर में पेलेट गन से घायल लोगों के बारे में ‘स्क्रॉल’ और ‘द हिंदू’ की इंस्टाग्राम पोस्ट पर रोक लगाए जाने की खबरें भी सामने आईं।

‘सहयोग’ पोर्टल के जरिए पोस्ट हटाने की व्यवस्था पर सवाल

IFF ने केंद्र सरकार की ‘सहयोग’ व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ‘सहयोग’ पोर्टल गृह मंत्रालय के अधीन I4C चलाता है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से जुलाई 2026 के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश भेजे गए। इनमें बड़ी संख्या ‘सहयोग’ पोर्टल के जरिए भेजे जाने की बात कही गई है।

IFF का आरोप है कि मेटा ने इस पोर्टल के साथ अपने सिस्टम को जोड़ लिया है, जिसके कारण सरकारी एजेंसी की ओर से चिह्नित सामग्री पर ह्यूमन रिव्यू के बिना भी रोक लग सकती है। संगठन का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो किसी पोस्ट को प्रतिबंधित करने से पहले उसकी वैधता, संबंधित आदेश और यूजर के अधिकारों की जांच जरूरी है।

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की पांच मांगें

IFF ने गृह मंत्रालय, मेटा और केंद्र सरकार के सामने पांच मांगें रखी हैं-

• 1. गृह मंत्रालय 2026 में मेटा के साथ हुई सभी बैठकों का विवरण सार्वजनिक करे। साथ ही बताए कि 61 हजार पोस्ट में से कितनी पोस्ट I4C, दिल्ली पुलिस या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने ‘सहयोग’ पोर्टल के जरिए चिह्नित की थीं।
• 2. मेटा बताए कि किस कानून या कंपनी के नियम के तहत कितनी पोस्ट पर कार्रवाई हुई, किस सरकारी एजेंसी ने अनुरोध किया और किस तरह की कार्रवाई की गई। प्रभावित यूजर्स को भी संबंधित नोटिस उपलब्ध कराया जाए। संगठन ने हर महीने इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है।
• 3. IFF ने I4C से मेटा के एल्गोरिदम और प्रस्तावित कम्युनिटी गाइडलाइंस की समीक्षा करने की मांग वापस लेने को कहा है। संगठन का कहना है कि ऐसी निगरानी के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून और स्पष्ट अधिकारों वाली स्वतंत्र नियामक संस्था जरूरी है।
• 4. केंद्र सरकार आईटी नियमों के तहत सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की गई जुलाई और अगस्त 2026 की मासिक समीक्षा का विवरण सार्वजनिक करे।
• 5. IFF ने मेटा से मांग की है कि भारत में सरकारी और पुलिस एजेंसियों की ओर से चिह्नित सामग्री पर बिना मानवीय समीक्षा के कार्रवाई न की जाए। किसी पोस्ट को प्रतिबंधित करने से पहले यूजर को कारण बताने वाला नोटिस दिया जाए और जवाब देने का अवसर भी मिले।

ऑनलाइन सेंसरशिप और सुरक्षा के बीच बहस

मेटा की ओर से 61 हजार से ज्यादा पोस्ट पर कार्रवाई का आंकड़ा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सरकारी निगरानी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि साइबर अपराध, धोखाधड़ी, हिंसा और गैरकानूनी सामग्री पर समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है। दूसरी तरफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे डिजिटल अधिकार संगठनों का कहना है कि कार्रवाई की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी पोस्ट किस कारण प्रतिबंधित की गई।