लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल पहले सोना नहीं खरीदने की अपनी अपील का पालन करने के लिए देशवासियों की तारीफ की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान का उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि देश का चरित्र आज भी वैसा ही है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में मोदी का यह बयान केवल आर्थिक अपील नहीं, बल्कि जनता से सीधे संवाद और राजनीतिक संदेश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

लखनऊ से मोदी का संदेश: देश का चरित्र आज भी वही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को लखनऊ में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह (5th National Kaushal Deekshant Samaroh) में देशवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों ने उनकी सोना नहीं खरीदने की अपील पर अमल किया। मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि यदि बहुत जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन एक समय का भोजन छोड़ने की अपील की थी और लोगों ने उसका पालन किया था, उसी तरह आज भी देश के लोगों का चरित्र वैसा ही बना हुआ है। मोदी के मुताबिक, उन्होंने जब लोगों से सोने की खरीदारी कम करने को कहा तो लोगों ने उनकी बात मानी और कम सोना खरीदा। उन्होंने दावा किया कि इससे सोने की कीमतों में गिरावट आई और आम लोगों का पैसा बचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लोग उनसे मिलकर बताते हैं कि मोदीजी, हमने आपकी बात मानी और हमारा पैसा बच गया। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में सोने की कीमतें, महंगाई और आम परिवारों की खरीदारी की क्षमता लगातार चर्चा के विषय बने हुए हैं।
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सोना नहीं खरीदने की अपील के पीछे क्या थी आर्थिक वजह?

प्रधानमंत्री ने पहली बार मई 2026 में देशवासियों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी रोकने की अपील की थी। उस समय पश्चिम एशिया में संघर्ष, अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव की आशंकाएं जताई जा रही थीं। भारत अपनी सोने की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। सोने के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसी तरह कच्चे तेल का भारी आयात भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाते के घाटे पर दबाव डालता है।
मोदी ने अपनी आर्थिक अपील में केवल सोना खरीदने से बचने की बात नहीं कही थी, बल्कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील भी की थी। सितंबर में भी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ गैर-जरूरी सोने की खरीदारी और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने का संदेश दोहराया था।

कौशल विकास पर भी मोदी का जोर, सर्टिफिकेट से ज्यादा हुनर की बात

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं और रोजगार के सवाल पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केवल कागजी डिग्री और सर्टिफिकेट रखने वालों के बजाय वास्तविक कौशल और हुनर रखने वाले लोगों की मांग बढ़ेगी। मोदी ने कहा:
वक्त बदल रहा है। हुनर वाले लोगों की मांग बढ़ने वाली है। जिनके पास कौशल है, बाजार में उन्हीं की ज्यादा पूछ होगी। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे।

यूपी चुनाव 2027: लखनऊ से मोदी के बयान के राजनीतिक मायने

प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारियां तेज होने लगी हैं। भाजपा के लिए यूपी केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत बनाए रखने की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए लखनऊ में प्रधानमंत्री के संबोधन को केवल कौशल विकास समारोह तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसमें कई राजनीतिक संदेश भी दिखाई देते हैं।
1. जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश
मोदी ने सोना नहीं खरीदने की अपील का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की कि उनकी बात का असर आम लोगों पर पड़ता है। उन्होंने अपने राजनीतिक नेतृत्व को लाल बहादुर शास्त्री जैसे पूर्व प्रधानमंत्री की जनअपील से जोड़कर प्रस्तुत किया।
यह भाजपा की उस राजनीतिक शैली का हिस्सा भी माना जा सकता है जिसमें प्रधानमंत्री खुद को जनता से सीधे संवाद करने वाले नेता के रूप में पेश करते हैं।
2. महंगाई और घरेलू बजट का सवाल
उत्तर प्रदेश के चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आमदनी, महिलाओं की आर्थिक स्थिति और घरेलू खर्च महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं। सोना भारतीय परिवारों के लिए केवल आभूषण नहीं, बल्कि बचत और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। शादी-ब्याह के मौसम में सोने की कीमतें मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के बजट को प्रभावित करती हैं। मोदी का यह कहना कि उनकी अपील मानने से लोगों का पैसा बचा, सीधे तौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ा संदेश है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। क्या सोने की कीमतों में गिरावट का पूरा श्रेय लोगों की कम खरीदारी को दिया जा सकता है? सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, आयात शुल्क और मांग-आपूर्ति जैसे कई कारकों से प्रभावित होती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का दावा राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जरूर है, लेकिन इसका आर्थिक मूल्यांकन अलग से होना चाहिए।

3. युवाओं और रोजगार का बड़ा मुद्दा
प्रधानमंत्री ने कौशल विकास समारोह में डिग्री से ज्यादा हुनर की बात कही। यूपी चुनाव के लिहाज से यह टिप्पणी खास महत्व रखती है।
उत्तर प्रदेश में युवाओं के सामने रोजगार, सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और निजी क्षेत्र में अवसरों की उपलब्धता जैसे सवाल हैं। भाजपा सरकार कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर सकती है। लेकिन युवाओं के बीच असली सवाल यह रहेगा कि प्रशिक्षण के बाद कितने लोगों को स्थायी और सम्मानजनक रोजगार मिला।
4. योगी सरकार और केंद्र का साझा राजनीतिक मंच
लखनऊ में मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा कौशल विकास के मुद्दे पर साझा प्रयासों को प्रदर्शित करने का अवसर था।
जयंत चौधरी की मौजूदगी इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का सहयोगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में रालोद की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

क्या 2027 में भाजपा का चुनावी नैरेटिव होगा विकास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद?

लखनऊ से प्रधानमंत्री ने तीन प्रमुख मुद्दों को सामने रखा—आत्मनिर्भरता, आर्थिक अनुशासन और युवाओं का कौशल विकास।
इन तीनों को भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने विकास के नैरेटिव के साथ जोड़ सकती है। हालांकि, विपक्ष के पास भी इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के अवसर होंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और सामाजिक न्याय के सवाल उठा सकती हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनौती होगी कि वह भाजपा के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दावों के मुकाबले रोजगार तथा सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर अपना वैकल्पिक एजेंडा पेश करे। दूसरी तरफ भाजपा की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, योगी सरकार का प्रशासनिक रिकॉर्ड और केंद्र की योजनाओं को मिलाकर चुनावी समर्थन मजबूत किया जाए।

सबसे बड़ा सवाल: जनता की जेब या राजनीतिक संदेश?

मोदी ने लखनऊ से देशवासियों को यह संदेश दिया कि उनकी अपील पर लोगों ने भरोसा किया और अपनी खरीदारी कम करके पैसे बचाए। लेकिन 2027 के यूपी चुनाव में जनता केवल अपील और भाषणों के आधार पर फैसला नहीं करेगी। उसके सामने रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल होंगे।
- क्या महंगाई से राहत मिली?
- क्या युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला?
- क्या किसानों की आमदनी बढ़ी?
- क्या छोटे कारोबारियों और व्यापारियों की स्थिति बेहतर हुई?
- क्या आम परिवारों की बचत बढ़ी?
इन सवालों के जवाब ही चुनाव में सरकार के दावों की असली परीक्षा होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के मंच से आर्थिक संयम, स्वदेशी और कौशल विकास का संदेश दिया। सोना नहीं खरीदने की अपील को लाल बहादुर शास्त्री के उदाहरण से जोड़कर उन्होंने जनता के साथ अपने संवाद को रेखांकित किया। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में इस संदेश की राजनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आम लोगों को महंगाई, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा के मोर्चे पर कितना वास्तविक लाभ मिला है।