तूफान मिचौंग और उसके बाद बाढ़ से तमिलनाडु में काफी तबाही हुई थी। इसी तरह कर्नाटक को सूखे का सामना करना पड़ा। राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से फंड पाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार ने लंबे समय से इसे लटका रखा था और फंड जारी नहीं कर रही थी। दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।लेकिन अब मोदी सरकार ने इस घटनाक्रम के कुछ हफ्ते बाद "प्राकृतिक आपदा राहत सहायता" के नाम पर ₹3,730.32 करोड़ जारी करने का आदेश दिया है।
आखिरकार केंद्र ने कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए आपदा राहत कोष जारी किया
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- 29 Mar, 2025
आपदा राहत कोष से पैसा नहीं मिलने पर कर्नाटक और तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्र की मोदी सरकार को लगा कि अदालत इसमें कड़े निर्देश दे सकती है, उसने दोनों गैर भाजपा शासित राज्यों को उस कोष से फंड जारी किया। ये अलग बात है कि मोदी ने दोनों राज्यों में चुनाव के दौरान जमकर वादे किए लेकिन एक बार भी यह नहीं बताया कि आपदा राहत कोष का पैसा क्यों रोका गया था। जानिए पूरा मामलाः
