रफ़ाल मामले पर देश के प्रतिष्ठित पत्रकार और ‘द हिन्दू’ के संपादक एन राम ने सोमवार को एक और धमाका किया। उन्होंने अपनी ख़बर में इस बात का ज़िक्र किया है कि रफ़ाल सौदे में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान को ख़त्म कर दिया था। साथ ही, भारत सरकार ने एस्क्रो खाते के ज़रिए दसॉ कंपनी को भुगतान करने से भी इनकार कर दिया था। सरकार के इन दो बड़े फ़ैसलों पर सरकार के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी।
भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाली सरकार ने रफ़ाल सौदे से हटाए थे भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधान
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- 13 Feb, 2019
भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करने वाली मोदी सरकार ने रफ़ाल डील से भ्रष्टाचार विरोधी
प्रावधानों को हटा दिया था। सरकार दसॉ पर क्यों थी मेहरबान?
