केंद्र ने गन्ने पर प्रति क्विंटल 10 रुपये बढ़ाकर 315 किए

लेकिन यह इस मायने में अलग है कि एफ़आरपी सरकार की ओर से तय किया गया मूल्य है, जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं। एफआरपी में बढ़ोतरी से हमेशा देश के सभी किसानों को फायदा नहीं हो पाता। दरअसल, कुछ राज्यों में एफआरपी के अलावे गन्ने की पैदावार के लिए राज्य समर्थित मूल्य यानी एसएपी भी तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान अपनी फ़सल के लिए एसएपी तय करते हैं। आम तौर पर पर एसएपी का मूल्य केंद्र सरकार के एफआरपी मूल्य से अधिक होता है।