'ऊपरी अदालत के जज ने एक पक्ष में फ़ैसले के लिए दबाव डाला, केस से हट रहा हूँ'

जस्टिस शर्मा का यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कोर्ट में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के दबाव न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस शर्मा ने इस तरह का कदम उठाया हो। इससे पहले, नवंबर 2024 में उन्होंने जेप्पियार सीमेंट्स से संबंधित एक अन्य मामले से खुद को अलग कर लिया था, जब उनके भाई ने उनसे मामले में सलाह मांगी थी। उस समय, जस्टिस शर्मा ने अपने भाई के व्हाट्सएप संदेश को आदेश में शब्दशः शामिल किया था, जिसमें लिखा था, 'भाई, मैं जो कागज भेज रहा हूं, उसमें क्या हो सकता है, इसके होने की संभावना क्या है, कृपया उचित सलाह देने की कोशिश करें। यह आपके ही कोर्ट का मामला है।'

जस्टिस शर्मा ने पहले भी एनसीएलएटी में पक्षकारों द्वारा जजों से संपर्क करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। जून 2024 में एक अन्य मामले में उन्होंने कहा था कि यह एनसीएलएटी में एक नियमित प्रथा बन गई है कि पक्षकार जजों से संपर्क करते हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर वह हाई कोर्ट में होते तो संबंधित व्यक्ति को जेल भेज देते। उन्होंने यह भी कहा था कि पक्षकार आमतौर पर अपने वकीलों की सहमति के बिना जजों से संपर्क नहीं करते, और इस तरह की प्रथाओं से जनता में यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि जजों तक पहुंचा जा सकता है।

यह घटना भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की ज़रूरत को दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी मामले में हितों के टकराव से बचने और न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। उस मामले में पांच जजों की संविधान पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अपने अलग फ़ैसले में कहा था कि जजों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने रिक्यूजल के कारणों को सार्वजनिक करें, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे।

जस्टिस शर्मा के रिक्यूजल के बाद यह मामला अब एनसीएलएटी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इस घटना ने क़ानूनी समुदाय में एक बहस छेड़ दी है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशानिर्देश और दंडात्मक उपायों की ज़रूरत है।