NEET परीक्षा में 12वीं बोर्ड के अंकों को वेटेज देने, साल में कई बार परीक्षा कराने और CBT मोड लागू करने की राज्यों ने नंदन नीलेकणी टास्क फोर्स से मांग की।
नीट परीक्षा में बदलाव के सुझाव
NEET-UG परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के सामने कई राज्यों ने मांग की है कि मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली NEET परीक्षा में 12वीं बोर्ड के अंकों को भी महत्व दिया जाए। इसके अलावा साल में एक से अधिक बार परीक्षा कराने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का विकल्प देने जैसे प्रस्ताव भी सामने आए हैं।
'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाले राज्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। राज्यों का तर्क है कि मेडिकल प्रवेश के लिए केवल एक प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भरता से स्कूली शिक्षा का महत्व कम हो रहा है। इसके कारण विद्यार्थियों का ध्यान 11वीं और 12वीं की नियमित पढ़ाई के बजाय कोचिंग संस्थानों की तैयारी पर अधिक केंद्रित हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक, राज्यों ने यह भी कहा है कि NEET जैसी एकल प्रवेश परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता से कोचिंग संस्थानों का प्रभाव बढ़ा है। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को पर्याप्त महत्व नहीं देते और उनका पूरा ध्यान प्रवेश परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने पर रहता है।
12वीं के अंकों को वेटेज देने की मांग क्यों?
राज्यों का कहना है कि NEET में केवल एक परीक्षा के प्रदर्शन को आधार बनाने से स्कूली शिक्षा की भूमिका कमजोर हो रही है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें विद्यार्थी दसवीं कक्षा पास करने के बाद नियमित स्कूलों के बजाय तथाकथित 'डमी स्कूलों' में दाखिला लेने लगते हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति और पढ़ाई के बजाय उनका अधिकतर समय कोचिंग संस्थानों में गुजरता है। उनका मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं की पढ़ाई के बजाय NEET में अच्छे अंक हासिल करना होता है।राज्यों के प्रतिनिधियों ने टास्क फोर्स के सामने यह चिंता रखी कि यदि 12वीं बोर्ड के अंकों को मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में उचित महत्व दिया जाए तो विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं पर भी ध्यान देना होगा। एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद अधिकांश राज्यों ने बोर्ड परीक्षा के अंकों को वेटेज देने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 12वीं के अंकों को NEET की मेरिट सूची में किस अनुपात में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में कोई अंतिम फार्मूला तय नहीं हुआ है।
साल में एक से अधिक बार NEET कराने का सुझाव
राज्यों ने NEET परीक्षा साल में एक से अधिक बार आयोजित कराने का सुझाव भी दिया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव कम करना है। फिलहाल एक ही परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ऐसे में परीक्षा के दिन किसी कारण से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों के पास सीमित अवसर होते हैं।राज्यों का मानना है कि साल में एक से अधिक बार परीक्षा आयोजित करने से विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे और एक ही परीक्षा को लेकर बना मानसिक दबाव भी कम होगा। हालांकि, एक से अधिक बार परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्रों की समान कठिनाई और परिणामों के मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) पर राज्यों में सहमतिः टास्क फोर्स के सामने दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा NEET को पेन-पेपर टेस्ट (PPT) से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में बदलने का है। रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि, कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि शुरुआत में विद्यार्थियों को दोनों विकल्प दिए जाने चाहिए। यानी वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) या पारंपरिक पेन-पेपर परीक्षा (PPT) में से किसी एक को चुन सकें।
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, विद्यार्थी अभी पेन-पेपर परीक्षा के प्रारूप में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अचानक कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू करने से उन्हें परेशानी हो सकती है। अधिकारी ने उदाहरण दिया कि जब आईआईटी-जेईई परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में बदला गया था, तब शुरुआत में विद्यार्थियों को दोनों विकल्प दिए गए थे। इसी तरह NEET में भी संक्रमण के दौरान दोनों प्रारूप उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, परीक्षा के अंतिम प्रारूप पर फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय को करना होगा।
हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव
राज्यों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को CBT परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में आधुनिक और सुरक्षित परीक्षा केंद्र स्थापित करने में निवेश करना चाहिए। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने से एक ही केंद्र पर अत्यधिक भीड़ और प्रशासनिक दबाव कम हो सकता है। राज्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि परीक्षा केंद्रों का इस्तेमाल केवल वास्तविक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अभ्यास कराने के लिए भी किया जा सकता है।
तमिलनाडु ने फिर उठाया NEET का विरोध
बैठकों में तमिलनाडु ने एक बार फिर NEET परीक्षा को लेकर अपनी पुरानी आपत्तियां सामने रखीं। राज्य सरकार का कहना है कि NEET लागू होने के बाद राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सेदारी प्रभावित हुई है। तमिलनाडु ने टास्क फोर्स के सामने यह मुद्दा उठाया कि CBSE और ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना में राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों को NEET में प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।राज्य का तर्क है कि इंजीनियरिंग प्रवेश में राज्यों को निजी संस्थानों में राज्य कोटे के माध्यम से कुछ लचीलापन मिलता है, लेकिन मेडिकल प्रवेश के मामले में एक ही राष्ट्रीय परीक्षा होने के कारण ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि तमिलनाडु लंबे समय से NEET का विरोध करता रहा है और राज्य सरकार मेडिकल दाखिले के लिए 12वीं के अंकों को आधार बनाने की मांग करती रही है।
जुलाई में गठित हुई थी नंदन नीलेकणी की टास्क फोर्स
NEET परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शनों के बाद इस समिति के गठन की घोषणा की थी। यह घोषणा तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद हुई थी। इस छह सदस्यीय समिति की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं।समिति में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। टास्क फोर्स को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उपाय सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है।
50 हजार से अधिक सुझाव मिले, जनवरी 2027 तक रिपोर्ट
इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने 9 अक्टूबर की रिपोर्ट में बताया था कि टास्क फोर्स ने गठन के शुरुआती दो महीनों में लगभग 18 उच्चस्तरीय बैठकें और 40 परामर्श बैठकें की थीं। समिति को विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों, विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों से 50 हजार से अधिक सुझाव मिले थे। समिति ने दक्षिण भारत के सभी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब उत्तरी राज्यों के साथ बैठकें आयोजित की जानी हैं। पहले समिति को अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श जारी रहने के कारण केंद्र सरकार ने इसका कार्यकाल बढ़ाकर 27 जनवरी 2027 तक कर दिया है।
क्या बदल सकती है NEET की पूरी व्यवस्था?
नंदन नीलेकणी टास्क फोर्स के सामने आए सुझावों से स्पष्ट है कि NEET परीक्षा में केवल तकनीकी बदलाव ही नहीं, बल्कि मेडिकल प्रवेश की पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
इन प्रस्तावों के लागू होने पर मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं:
- 1. 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को NEET की मेरिट में वेटेज मिल सकता है।
- 2. विद्यार्थियों को साल में एक से अधिक बार NEET देने का अवसर मिल सकता है।
- 3. पेन-पेपर और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दोनों विकल्प कुछ समय तक उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- 4. ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
- 5. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है।
- 6. स्कूली शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को दोबारा बढ़ाने की कोशिश हो सकती है।
हालांकि, ये सभी फिलहाल राज्यों और अन्य पक्षों की ओर से दिए गए सुझाव हैं। इन्हें अंतिम निर्णय या लागू होने वाले नियम नहीं माना जाना चाहिए। टास्क फोर्स की सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा कि NEET की मौजूदा व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव किए जाएंगे।