तीनों नए आपराधिक कानूनों से केंद्र सरकार किसी भी पक्ष को खुश नहीं कर पाई है। पिछले साल जब इस विधेयक को सरकार संसद में लाने वाली थी, उसी समय से इसका विरोध शुरू हो गया था। विपक्ष शासित राज्यों के दो मुख्यमंत्रियों पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इन्हें स्थगित करने की मांग की थी। संसद में भारी विरोध हुआ तो स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों को सदन से निलंबित कर इन्हें सरकार को पास कराने दिया। ओम बिड़ला पर यह दाग इतिहास में दर्ज हो चुका है।