प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर राज्यों की चिंता बढ़ गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बड़े राज्यों को हर साल लगभग 7,000 से 9,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव चालू वित्त वर्ष के मध्य से लागू हो सकता है। पीएम मोदी ने इसे दीवाली तोहफा बताया था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि प्रस्तावित जीएसटी स्लैब से आम लोगों को फायदा होगा, यह फायदा इनकम टैक्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।
नई जीएसटी दरों से किसे फायदा, किसे नुकसानः राज्य अभी से चिंतित और आप?
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- 19 Aug, 2025
GST Reform 2.0 and States: दो-स्तरीय टैक्स दरों वाले प्रस्तावित जीएसटी ढांचे से प्रमुख राज्यों को सालाना ₹7,000-9,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के मुकाबले जीएसटी में छूट आम लोगों को फायदा देगी।
