गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं या एनजीओ को कंटेंट प्रकाशित करने से रोक दिया है। नए नियम डारी किए गए हैं। इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधे प्रभाव पड़ेगा।