निमिषा मामले में बाहरी दख़ल के बजाय परिवार ही बात करे: केन्द्र ने SC से कहा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ की ओर से वरिष्ठ वकील रजेंथ बसंत ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके संगठन के दो-तीन प्रतिनिधियों और केरल के सुन्नी धार्मिक नेता कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार के एक प्रतिनिधि को यमन भेजने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि यह प्रतिनिधिमंडल तलाल के परिवार से माफी मांगने और ‘ब्लड मनी’ के ज़रिए समझौता करने की कोशिश करेगा।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संगठन सरकार को औपचारिक रूप से आवेदन दे सकता है और सरकार इस पर अपने स्तर पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त 2025 को होगी।

यमन में इस्लामी कानून (शरिया) लागू है। इसके तहत हत्या के मामले में पीड़ित का परिवार दोषी को माफ़ कर सकता है, अगर वे ‘ब्लड मनी’ स्वीकार कर लें। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.6 करोड़ रुपये) की पेशकश की है। ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल’ ने इसके लिए क्राउडफंडिंग के ज़रिए धन इकट्ठा किया है, जिसमें केरल के एक व्यवसायी ने 1 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

सोशल मीडिया पर भारत में कुछ लोगों की प्रतिक्रियाओं ने इस मामले को और मुश्किल बना दिया है। कुछ सोशल मीडिया यूज़रों ने ब्लड मनी की इन ख़बरों को ग़लत तरीक़े से पेश करते हुए यह धारणा बनाई कि तलाल का परिवार इस रक़म को बढ़ाने के लिए फाँसी की मांग पर अड़ा हुआ है। निमिषा के परिवार और 'सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' के दावों को सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिससे कुछ यूज़रों ने तलाल के परिवार को लालची और अन्यायी के रूप में पेश किया। यह धारणा बनी कि तलाल का परिवार न्याय के बजाय पैसे की मांग कर रहा है। भारतीय मीडिया में कुछ खबरों ने तलाल के परिवार को नकारात्मक रूप में पेश किया।

तलाल के परिवार और उनके भाई अब्दुल फतह मेहदी ने सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया की इन प्रतिक्रियाओं पर गहरी नाराजगी जताई। अब्दुल फतह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में साफ़ किया कि उनका परिवार ब्लड मनी या किसी भी मुआवजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह पैसे के बारे में नहीं है, और कोई डील पैसे को लेकर हुई ही नहीं है।' अब्दुल फतह ने भारतीय मीडिया पर तलाल को बदनाम करने और निमिषा को पीड़ित के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि भारतीय सोशल मीडिया पर तलाल के परिवार के खिलाफ की गई टिप्पणियों और गलत धारणाओं ने उनके ग़ुस्से को और बढ़ा दिया।

निमिषा प्रिया 2008 में बेहतर नौकरी के लिए यमन गई थीं। 2011 में उनकी शादी केरल में टॉमी थॉमस से हुई। यमनी कानून के तहत विदेशी नागरिक को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय साझेदार की ज़रूरत होती है, इसलिए निमिषा ने तलाल के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया। उनके परिवार का दावा है कि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 2016 में निमिषा ने तलाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया था।

भारत सरकार ने इस मामले में यमनी अधिकारियों और सना जेल प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखा है, जो हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार ने निमिषा के परिवार को कानूनी मदद और नियमित काउंसलर सहायता दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है और याचिकाकर्ता संगठन को सरकार से संपर्क करने की छूट दी है। निमिषा की जिंदगी अब तलाल के परिवार की माफी पर टिकी है, लेकिन उनके सख्त रवैये ने इस उम्मीद को कमजोर कर दिया है। भारत सरकार और निमिषा के समर्थक इस मामले में कूटनीतिक और निजी स्तर पर कोशिशें जारी रखे हुए हैं।