एक एमसीडी की अधिसूचना जारी, केंद्र का दिल्ली पर कंट्रोल और मजबूत

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली में तीन नगर निगमों को एक करने के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। नई एमसीडी के चुनाव जब भी होंगे, उसमें कोई भी राजनीतिक दल जीते, एमसीडी अब केंद्र सरकार के तहत काम करेगी। यानी जिस तरह दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, ठीक उसी तरह एमसीडी में भी केंद्र सरकार की चलेगी।



इससे पहले तीनों एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए थे। एक एमसीडी बनाने के पीछे जबरदस्त राजनीति हुई है। इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव भी हुआ। इस अधिनियम के मुताबिक अब पूर्वी, दक्षिणी उत्तरी नगर निगम का विलय करके इसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कर दिया जाएगा। यह फिर से एमसीडी कहलाएगा।

इन तीनों नगर निगमों की सभी देनदारियां, कर्मचारी और राजस्व स्रोत जल्द ही एमसीडी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। केंद्र निगम के कार्यों की देखरेख के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी करेगा।

अब क्या होगा

एक एमसीडी अधिसूचना के बाद, परिसीमन (डीलिमिटेशन) प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। अधिसूचना के बाद एमसीडी चुनाव भी निर्धारित किए जाएंगे।

केंद्र का नियंत्रण

दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम, 2022, केंद्र को नागरिक निकाय का पूर्ण नियंत्रण देता है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए जो वर्तमान में 272 है। इसका मतलब है कि परिसीमन के जरिए उसे 250 वॉर्डों में बांटा जाएगा। इससे एमसीडी चुनाव में काफी देरी होगी।