मनरेगा को 10 साल पहले नाकामियों का स्मारक बताया था, मोदी ने अब नाम बदला

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा- MGNREGS ) का नाम मोदी सरकार ने बदल दिया है। यह भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना है। मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करने को मंजूरी दी। इस निर्णय के साथ ही ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष गारंटीड रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने और न्यूनतम दैनिक मजदूरी को बदलने का भी प्रस्ताव है। अब इससे संबंधित बिल संसद में पेश किया जाएगा।

मनरेगा की जड़ें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) में हैं, जिसे संसद ने 25 अगस्त 2005 को यूपीए सरकार (तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में) के दौरान पारित किया था। इसे फरवरी 2006 से शुरू में 200 जिलों में लागू किया गया और 2008-09 तक पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया। अक्टूबर 2009 में योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया, ताकि इसे गांधीवादी सिद्धांतों जैसे ग्रामीण सशक्तिकरण और समानता से जोड़ा जा सके। उस समय इसे ग्रामीण परिवारों को कानूनी रूप से "काम का अधिकार" देने वाला क्रांतिकारी कदम माना गया, जिसमें प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रमिक मजदूरी रोजगार गारंटीड है। इसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, संकट प्रवास कम करना, महिलाओं को सशक्त बनाना (एक-तिहाई आरक्षण) और सड़कें, तालाब, सिंचाई जैसी टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियां बनाना था। अब यह योजना राजनीतिक शिकार हो गई है।

2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मनरेगा योजना पर हमले शुरू किए। 2015 में संसद में दिए भाषण में पीएम मोदी ने मनरेगा को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों की 60 वर्षों की "विफलताओं का जीवंत स्मारक" बताया था। मोदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि यह योजना ग्रामीण गरीबी का प्रतीक है जहां लोग गड्ढे खोदने जैसे मामूली काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि वे योजना जारी रखेंगे लेकिन इसे पिछली विफलताओं के सबूत के रूप में उजागर करेंगे। भाजपा अभियानों में भी इसे बर्बाद करने वाली, लोकलुभावन योजना बताया गया जो टिकाऊ संपत्तियां नहीं बनाती और बेरोजगारी के मूल कारणों को हल नहीं करती। इसके बाद मोदी ने फ्रीबीज़ योजना बताकर इसका विरोध किया।

मोदी और बीजेपी एक तरफ तो आलोचना कर रहे थे लेकिन सरकार ने मनरेगा को बंद नहीं किया, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय और उपयोगी है। 2020-21 में यही योजना कोविड-19 महामारी के दौरान क्रांतिकारी साबित हुई। नोटबंदी और कोराना के बाद जबरदस्त ग्रामीण संकट पैदा हुआ। इसके तहत गांवों में कमजोर परिवारों को काफी मुआवजा दिया गया। 

मनरेगा को दुनिया की सबसे बड़ी काम गारंटी कार्यक्रमों में से एक के रूप में वैश्विक प्रशंसा मिली है। विश्व बैंक ने 2014 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसे "ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण" कहा। इसका अध्ययन गरीबी कम करने, महिलाओं के सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता और पर्यावरण पुनर्जनन के प्रभाव के लिए किया गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने इसे अधिकार-आधारित गारंटी से रोजगार चुनौतियों का समाधान बताते हुए सराहा है।

विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने सरकार पर यूपीए युग की योजना को रीब्रांडिंग करके अपना बताने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने नाम बदलने को अनावश्यक खर्च बताया, जबकि कार्यान्वयन मुद्दे (जैसे बकाया भुगतान, हाल के वर्षों में प्रति परिवार औसतन लगभग 50 दिन रोजगार) बने हुए हैं। कुछ विश्लेषकों ने इसे मोदी सरकार द्वारा अपनी "कमियों को चमकाने" की पहल बताया है। समर्थक इसे योजना की पहचान ताजा करने और गांधी को सम्मान देते हुए अधिक प्रभावी बनाने का कदम मानते हैं।