संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। कई विपक्षी दलों ने इस सत्र के दौरान पीएफ की ब्याज दर में कटौती व अन्य मुद्दों को लेकर स्थगन नोटिस दिए हैं। सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू और कश्मीर के लिए बजट संसद में रखेंगी जबकि आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा भी कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग से जुड़ा एक बिल संसद में रखेंगे।