हाउस पैनल रिपोर्ट- एमएसपी की गारंटी हो और पीएम किसान राशि दोगुना करें

किसानों को लेकर सरकारों का नजरिया हमेशा तंग रहा है। भाजपा के नेतृत्व में दस साल से ज्यादा केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। किसान कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार यह समझती है कि किसान विपक्ष के इशारे पर आंदोलन चला रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा-आरएसएस ने अपने किसान संगठन को जिन्दा किया और उनके नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। बीच में मोदी सरकार तीन कृषि कानून लाई। जिसका किसान संगठनों के अलावा विपक्ष ने भी विरोध किया। विपक्ष का आरोप था कि तीनों कृषि कानून अडानी जैसे कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाये गये थे। कुल मिलाकर किसान अभी भी सड़क पर बैठा है। उसे अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार किसानों के नाम पर या तो समितियां बनाती है या घोषणाएं करती है। जमीनी हकीकत उसे मालूम ही नहीं है।