केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक अर्जी दायर किया। लाइव लॉ के मुताबिक IUML की CAA को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित हैं। उसने अब सीएए लागू करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम आवेदन दायर किया। इसमें तर्क दिया गया कि किसी क़ानून की संवैधानिकता की धारणा का सामान्य नियम तब लागू नहीं होगा जब कानून "स्पष्ट रूप से मनमाना" हो। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम ने नागरिकता को धर्म से जोड़ा है और केवल धर्म के आधार पर वर्गीकरण पेश किया है, यह "पहली नजर में ही असंवैधानिक" है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
सीएए के नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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- 29 Mar, 2025
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नए सीएए नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जानिए क्या हैं उसकी आपत्तियांः
