सट्टेबाजीः फर्जी कोर्ट आदेश मामले में सेक्रेटरी पीएमओ में तलब, ऑर्डर वेबसाइट पर फिर भी मौजूद

देश में वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा 129 वेबसाइटों को ब्लॉक किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने शनिवार, 14 नवंबर को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब किया। उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि आखिर फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी गई।

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय की इस कार्रवाई से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। रॉयटर्स की जांच में खुलासा हुआ था कि कुछ लोगों ने वकील बनकर फर्जी हाईकोर्ट आदेश ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को भेजे थे। इन आदेशों के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को 129 कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश दिए गए।

यह मामला केवल फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। इसने भारत में इंटरनेट पर सामग्री को हटाने और वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने की सरकारी व्यवस्था में मौजूद निगरानी और सत्यापन की कमियों को भी उजागर किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में इसी तरीके से किसी वैध वेबसाइट को भी बंद कराया जा सकता है।

पीएमओ ने दूरसंचार सचिव से मांगा जवाब

प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पूरे मामले की जानकारी देने के लिए बुलाया। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, अग्रवाल को दूसरे राज्य की अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ी ताकि वह प्रधानमंत्री कार्यालय में उपस्थित हो सकें।

अमित अग्रवाल दूरसंचार मंत्रालय के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों से लेकर इंटरनेट सेवा प्रदाता तक आते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, इस मामले में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने सट्टेबाजी से जुड़े खातों और वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से की थी। हालांकि, अमित अग्रवाल, दूरसंचार मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।

राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए फर्जी आदेश

रॉयटर्स की जांच में दो अलग-अलग फर्जी अदालती आदेशों का पता चला। इन आदेशों में राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया था। दोनों दस्तावेजों के आधार पर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए।
इनमें पहला मामला राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी कथित आदेश का था।

• - 19 जुलाई 2026: रात 8 बजकर 59 मिनट पर दूरसंचार विभाग को एक ईमेल भेजा गया। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट का कथित आदेश संलग्न था और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया था।
• - 21 जुलाई 2026: दूरसंचार विभाग ने इस आदेश के आधार पर 34 ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए।

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए कथित आदेश से जुड़ा था।

• - 14 अगस्त 2026: एक कथित अदालती आदेश की तारीख यह बताई गई। इसमें 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने की मांग की गई थी।
• - 2 सितंबर 2026: दूरसंचार विभाग ने इस कथित आदेश के आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 95 वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश दिए।

इस तरह दोनों मामलों में कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया। ये वेबसाइटें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी बताई गई थीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए फर्जी आदेश में एक QR कोड भी लगाया गया था। पहली नजर में यह दस्तावेज वास्तविक न्यायिक आदेश जैसा दिखाई देता था। लेकिन जब इन आदेशों की अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड से जांच की गई तो पता चला कि दोनों आदेश कभी जारी ही नहीं किए गए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों ने 14 अगस्त के कथित आदेश की जांच की। इसमें रिट याचिका संख्या 30480/2026 का उल्लेख था। अदालत के डिजिटल सर्वर और डेटाबेस की जांच में पाया गया कि इस नंबर की कोई याचिका अदालत में दर्ज ही नहीं हुई थी। संबंधित तारीख पर ऐसा कोई आदेश भी अदालत के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। न्यायाधीश के निजी सचिव ने भी लिखित रूप से पुष्टि की कि संबंधित न्यायाधीश ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था। इसके बाद अदालत प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, 24 सवालों के जरिए मांगी गई जानकारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार (सिविल) की ओर से दर्ज कराई गई थी। मामला धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर इस्तेमाल करने से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने दूरसंचार मंत्रालय से इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित रिकॉर्ड और डिजिटल जानकारी मांगी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि:

• - फर्जी अदालती आदेश किस ईमेल आईडी से भेजे गए थे?
• - मंत्रालय के अधिकारियों ने इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कैसे की?
• - फर्जी आदेशों के आधार पर वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश किस स्तर पर जारी हुए?
• - मंत्रालय के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इन दस्तावेजों को किसने अपलोड किया?
• - इस फर्जीवाड़े के पीछे कौन लोग हैं और उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया?

उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव के मुताबिक, मंत्रालय से डिजिटल लॉग और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में मंत्रालय को 24 सवाल भेजे गए हैं।
पुलिस की साइबर अपराध और तकनीकी जांच टीमें ईमेल, IP एड्रेस और इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम की पड़ताल कर रही हैं।

दूरसंचार मंत्रालय ने शुरू की आंतरिक जांच

रॉयटर्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार मंत्रालय ने भी इस कथित धोखाधड़ी की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय यह समीक्षा कर रहा है कि वेबसाइटों को ब्लॉक करने से पहले अदालती आदेशों की प्रामाणिकता की जांच के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई थी और उसमें क्या बदलाव जरूरी हैं। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, मंत्रालय भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा है।

मंत्रालय की योजना फर्जी आदेशों के आधार पर जारी ब्लॉकिंग निर्देशों को वापस लेने और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट से हटाने की भी है। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 नवंबर को भी दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर एक फर्जी अदालती आदेश उपलब्ध था, जबकि दूसरा आदेश हटा दिया गया था। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब फर्जी आदेशों की पहचान हो चुकी थी, तब भी सरकारी वेबसाइट पर उनमें से एक दस्तावेज क्यों मौजूद था।

AI से तैयार फर्जी कानूनी दस्तावेजों को लेकर बढ़ती चिंता

इस पूरे घटनाक्रम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए जा सकने वाले फर्जी कानूनी दस्तावेजों को लेकर भी चिंता बढ़ाई है। दुनिया के कई देशों में अदालतों के सामने AI के इस्तेमाल से तैयार किए गए काल्पनिक कानूनी संदर्भ और फर्जी फैसले पेश किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को रद्द कर दिया था, जिनमें ऐसे न्यायिक फैसलों का हवाला दिया गया था जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे।

अमेरिका में भी एक न्यायाधीश ने फर्जी कानूनी संदर्भों का इस्तेमाल करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि, मौजूदा मामले में यह अभी साबित नहीं हुआ है कि फर्जी हाईकोर्ट आदेश AI की मदद से तैयार किए गए थे। रॉयटर्स भी यह पता नहीं लगा पाया कि इन दस्तावेजों को किसने बनाया और इसमें AI का इस्तेमाल हुआ था या नहीं।

इंटरनेट पर सरकारी नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल

इस पूरे मामले का एक व्यापक पहलू भारत में इंटरनेट नियंत्रण की सरकारी व्यवस्था से जुड़ा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार का अपना कानूनी आधार हो सकता है। लेकिन किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए फर्जी अदालती आदेशों का इस्तेमाल होना एक गंभीर प्रशासनिक और संस्थागत विफलता की ओर इशारा करता है।

इस घटना ने कई बुनियादी सवाल खड़े किए हैं:

• 1. क्या सरकारी विभाग किसी भी ईमेल से प्राप्त कथित अदालती आदेश को सत्यापन के बिना लागू कर सकते हैं?
• 2. क्या वेबसाइट ब्लॉक करने से पहले संबंधित हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से पुष्टि करना जरूरी नहीं होना चाहिए?
• 3. यदि फर्जी आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटें बंद की जा सकती हैं, तो क्या भविष्य में किसी स्वतंत्र समाचार वेबसाइट, मीडिया संस्थान या सरकार की आलोचना करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी इसी तरीके से निशाना बनाया जा सकता है?
• 4. ऐसी कार्रवाई से प्रभावित वेबसाइट संचालकों के पास तत्काल राहत पाने का प्रभावी रास्ता क्या है?

यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का फैसला उसके संचालकों के कारोबार, पाठकों तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीधे प्रभावित कर सकता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दूरसंचार सचिव को तलब किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि सरकारी अधिकारियों ने अदालत के नाम पर भेजे गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचे बिना कार्रवाई कैसे कर दी?
यदि इस मामले में केवल फर्जी दस्तावेज भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है और सरकारी तंत्र की जवाबदेही तय नहीं होती, तो वेबसाइटों को ब्लॉक करने की पूरी प्रक्रिया पर उठे सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे।