भारत समिट में राहुल का हमला- 'बीजेपी शासन में देश अब लोकतंत्र नहीं रहा'

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट-2026 में नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों, चुनावी प्रक्रिया, बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिक सत्ता के गठजोड़ को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

तेलंगाना सरकार की मेजबानी में आयोजित दो दिवसीय भारत समिट को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक आंदोलनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बचा रहना पूरी दुनिया के हित में है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है।

राहुल गांधी ने कहा, ''दुनिया के लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत एक लोकतंत्र बना रहे। लेकिन हमने जो पाया है और साबित किया है, वह यह है कि भारत वास्तव में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है।''

2014 के बाद बदल गई चुनावी व्यवस्था: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में 2014 के लोकसभा चुनावों को भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि उस समय देश ने एक बिल्कुल नए तरह का चुनाव देखा था, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर पैसा लगाया गया और प्रचार का तरीका भी पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी व्यवस्था पहले करीबी मुकाबलों और गठबंधन सरकारों के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में अचानक बड़ा बदलाव आया।

राहुल गांधी के मुताबिक, विपक्षी दलों को शुरुआत में यह समझने में काफी समय लगा कि भारतीय राजनीति में आखिर हो क्या रहा है।
उन्होंने कहा, ''अगर मैं यह कहूं कि विपक्ष सदमे में नहीं था तो यह झूठ होगा। हम एक साल या दो साल नहीं, बल्कि पूरे एक दशक तक सदमे में रहे।'' उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने अलग-अलग राज्यों के चुनाव परिणामों का अध्ययन किया और इस बात को समझने की कोशिश की कि चुनावी राजनीति में इतने बड़े बदलाव कैसे आ रहे हैं।

महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण देकर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव और उसके लगभग तीन महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन को लगभग समान संख्या में वोट मिले थे, लेकिन चुनाव परिणामों में भारी अंतर दिखाई दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन दोनों चुनावों के बीच महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए और इन सभी नए मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसे इस तरह के कई सवालों के जवाब मिले। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जहां इस तरह की परिस्थितियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। हालांकि, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप हैं। चुनावी आंकड़ों और नए मतदाताओं के मतदान संबंधी इन दावों पर स्वतंत्र जांच और संबंधित आधिकारिक स्पष्टीकरण की जरूरत है। 

14 करोड़ मतदाताओं को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने मतदान किया था, उनमें से लगभग 14 करोड़ लोगों को बाद में गैर-मौजूद मतदाता या मतदाता नहीं होने की श्रेणी में डाल दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि यदि चुनाव आयोग चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को गैर-मौजूद या अयोग्य बता सकता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव की वैधता पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए?

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लगभग 13 प्रतिशत मतदाताओं को अवैध या गैर-मौजूद बताने की स्थिति में यह सवाल स्वाभाविक है कि उस चुनाव को पूरी तरह वैध कैसे माना जा सकता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जोड़ते हुए कहा कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। 

राहुल गांधी ने कहा कि एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में लगभग 600वें स्थान पर रहने वाला एक उद्योगपति कुछ ही वर्षों में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। उनका इशारा उद्योगपति गौतम अडानी की ओर था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति और कारोबार के बीच बढ़ते गठजोड़ के कारण संभव हुआ है। राहुल गांधी ने कहा: ''कारोबार और राजनीति के बीच, श्री अडानी और श्री मोदी के बीच की रेखा पूरी तरह मिट गई है। अब यह रेखा मौजूद ही नहीं है।''

उन्होंने दावा किया कि अडानी समूह ने देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, बुनियादी ढांचे, रक्षा और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी कारोबारी मौजूदगी का विस्तार किया है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में बीजेपी की संपत्ति लगभग 11 गुना बढ़ गई है। उनके मुताबिक, इस आर्थिक ताकत के कारण दूसरे राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुकाबला करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जब देश की आर्थिक और राजनीतिक ताकत कुछ हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो आम लोगों की आवाज कमजोर पड़ने लगती है।

संस्थाओं और मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय जनता के बीच पहुंचा विपक्ष

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विपक्ष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक, विपक्ष को लगा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं उसके हाथ से निकलती जा रही हैं और उसके नेताओं को कानूनी मामलों में उलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शुरुआत में यह समझने में समय लगा कि इस राजनीतिक चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाए। 

लेकिन बाद में पार्टी ने महसूस किया कि केवल संस्थाओं और मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय सीधे जनता के बीच जाना ज्यादा प्रभावी होगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा इसी प्रयास का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने का रास्ता अपनाया।

सत्य, अहिंसा और प्रेम से होगा फासीवादी राजनीति का मुकाबला

राहुल गांधी ने अपने भाषण में फासीवाद और दुनिया में बढ़ती अधिनायकवादी राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और हर सवाल का जवाब उनके पास है। दूसरे वे लोग हैं जो जिज्ञासु होते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में पहली श्रेणी के लोगों को फासीवादी कहा जाता है।

राहुल गांधी के मुताबिक, ऐसे लोग दूसरों की बात सुनने के बजाय अपनी आवाज ऊंची करते हैं और शोर मचाकर बहुसंख्यक लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में जब व्यवस्थाएं और संस्थाएं कमजोर होती हैं, तब फासीवादी ताकतें उभरती हैं और कुछ समय तक राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण पर हावी रहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सत्य और अहिंसा को अपना राजनीतिक हथियार बनाया है।

उन्होंने कहा: ''हमने महसूस किया कि परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। झूठ, गुस्सा, नफरत, हिंसा और डर काम नहीं करते। प्रेम काम करता है, सत्य काम करता है और अहिंसा काम करती है।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि नफरत और हिंसा के मुकाबले प्रेम, करुणा और सच्चाई की राजनीति ज्यादा प्रभावी है।

मोदी और अमित शाह को लेकर विपक्ष की जीत का दावा

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा से गुजर चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्ष आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने में सफल होगा। राहुल गांधी ने कहा: ''जब हम सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रहे थे, तब हमने उसका मुकाबला किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से हटाने जा रहे हैं।'' उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की ताकत अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है और दिल्ली में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह के चेहरे पर दिखाई देने वाला डर इस राजनीतिक बदलाव का संकेत है।

विदेशी प्रतिनिधियों को रोकने का आरोप, राहुल ने मांगी माफी

भारत समिट में विदेशी प्रतिनिधियों और वक्ताओं की भागीदारी को लेकर भी विवाद सामने आया। राहुल गांधी ने उन विदेशी प्रतिनिधियों से माफी मांगी, जिन्हें समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे भारत नहीं पहुंच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने कई विदेशी प्रतिनिधियों को देश में प्रवेश करने से रोक दिया या उनके वीजा रद्द कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि यह घटना बताती है कि भारत में विपक्ष किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है।

उन्होंने कहा, ''मैं उन तमाम प्रतिनिधियों और नेताओं से माफी मांगना चाहता हूं, जिन्हें यहां आना था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें आने की अनुमति नहीं दी। यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हमारे देश में हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।'' इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे।थरूर के मुताबिक, विदेश मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त 315 वक्ताओं में से 115 को बाद में भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग (Helle Lyng) भी उन लोगों में शामिल थीं, जिन्हें समिट में हिस्सा लेना था, लेकिन भारत आने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने मई में ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल किया था। बताया गया कि 100 से अधिक विदेशी आमंत्रित प्रतिनिधियों को वीजा या प्रवेश संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जबकि 300 से अधिक अन्य लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई। दूसरी तरफ, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस विवाद पर कहा कि वीजा देना या नहीं देना किसी भी देश और सरकार का संप्रभु अधिकार होता है।

राहुल गांधी के दौरे के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन

भारत समिट में राहुल गांधी के भाषण और उनके हैदराबाद दौरे के बीच बीजेपी युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के पास बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह वही स्थान था जहां भारत समिट आयोजित किया जा रहा था। बीजेपी युवा मोर्चा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुंडे ने कहा कि राहुल गांधी को राज्य का दौरा करने से पहले कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। इस तरह भारत समिट 2026 का मंच कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक नए राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया। एक तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक संस्थाओं और उद्योगपतियों के साथ सरकार के कथित गठजोड़ पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने समिट में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी और कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा।